कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईंची पुन्हा कुरबुर.. म्हणाले महाराष्ट्राने हा निर्णय मागे न घेतल्यास..
Apr 06, 2023, 12:18 AM IST
Karnataka border dispute : महाराष्ट्र सरकारचे हे वर्तन असेच सुरू राहिल्यास महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कन्नड लोकांच्या संरक्षणासाठी कर्नाटक सरकारकडूनही अशीच विमा योजना राबवली जाईल, असे बोम्मई म्हणाले.
Karnataka border dispute : महाराष्ट्र सरकारचे हे वर्तन असेच सुरू राहिल्यास महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कन्नड लोकांच्या संरक्षणासाठी कर्नाटक सरकारकडूनहीअशीच विमा योजना राबवली जाईल, असे बोम्मई म्हणाले.
Karnataka border dispute : महाराष्ट्र सरकारचे हे वर्तन असेच सुरू राहिल्यास महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कन्नड लोकांच्या संरक्षणासाठी कर्नाटक सरकारकडूनही अशीच विमा योजना राबवली जाईल, असे बोम्मई म्हणाले.
Maharashtra-Karnataka dispute : सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील गावे कर्नाटकमध्ये सामील होण्याच्या मुद्यावरून तापलेलं वातावरण थोडं थंड झालं असताना पुन्हा हा वाद उफाळताना दिसत आहे. महाराष्ट्र आणिकर्नाटक राज्यातील सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असून अधून मधून हिंसाचाराच्या घटना घडत असतात. महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आरोग्य योजनांचा लाभ कर्नाटकातील मराठी भाषिक गावांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यावरुन आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी (५ एप्रिल) इशारा दिला आहे.
बोम्मई यांनी आरोप करताना म्हटले की, महाराष्ट्र सरकारने आपल्या आरोग्य सेवा योजनेचा लाभ कर्नाटका सीमाभागातील ८६५ गावांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, मी महाराष्ट्र सरकारला हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन करतो. निर्णय मागे न घेतल्यास आम्हीही अशाच प्रकारचा निर्णय घेऊ,' असे बोम्मई म्हणाले. कर्नाटकातील सीमावर्ती गावांतील लोकांना विमा देण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार त्यांच्याकडून महाराष्ट्रात सामील होण्याबाबत घोषणापत्र लिहून घेतले जात असल्याचा आरोपही केला आहे.
बोम्मई म्हणाले की, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा वाद सुप्रीम कोर्टातप्रलंबितआहे, पण महाराष्ट्र सरकार दोन्ही राज्यांच्या सीमा भागात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक सीमेवरील लोकांना विमा योजनेचा लाभ देण्याचा आदेश योग्य नाही. दोन्ही राज्यांमधील संबंध बिघडवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे हे वर्तन असेच सुरू राहिल्यास महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कन्नड लोकांच्या संरक्षणासाठी कर्नाटक सरकारकडूनही अशीच विमा योजना राबवली जाईल.