मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  Porn Website Ban : पॉर्न वेबसाईट्सवर केंद्र सरकारचा पुन्हा ‘स्ट्राइक’, ६७ पॉर्न वेबसाइट बॅन

Porn Website Ban : पॉर्न वेबसाईट्सवर केंद्र सरकारचा पुन्हा ‘स्ट्राइक’, ६७ पॉर्न वेबसाइट बॅन

Sep 29, 2022, 11:18 PM IST

    • केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पॉर्न वेबसाईटवर स्ट्राइक केला आहे. केंद्र सरकारने आज ६७ पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला.
६७पॉर्न वेबसाइट बॅन

केंद्र सरकारनेपुन्हा एकदा पॉर्न वेबसाईटवरस्ट्राइककेला आहे.केंद्र सरकारनेआज ६७पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी घालण्याचा आदेशजारीकेला.

    • केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पॉर्न वेबसाईटवर स्ट्राइक केला आहे. केंद्र सरकारने आज ६७ पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला.

केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पॉर्न वेबसाईटवर स्ट्राइक केला आहे. केंद्र सरकारने आज ६७ पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला. सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना २०२१ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल या ६७ पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना याबाबत लेखी आदेश दिले आहेत.

ट्रेंडिंग न्यूज

Trending News : मुंबईचा डान्सर पोलीस कॉन्सटेबल अमोल कांबळेचा जर्मन TikToker नोएल रॉबिन्सनसोबत धम्माल डान्स पाहिला का?

धक्कादायक..! लग्नास नकार दिल्याने मुलीच्या संपूर्ण कुटूंबालाच संपवले, ५ जणांची हत्या करून तरुणाने घेतला गळफास

DA Hike : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ५४ टक्के महागाई भत्ता, ८ व्या वेतन आयोगसंदर्भातही आली मोठी अपडेट

Aam Aadmi Party : अरविंद केजरीवाल यांचं मोदींना खुलं आव्हान; उद्या दुपारी पक्षाच्या नेत्यांसह भाजपच्या मुख्यालयात जाणार

इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या पाठवलेल्या एका ईमेलमध्ये दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपन्यांना पुण्यातील एका न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आधार घेऊन ६३ वेबसाइट, तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्याआदेश तसेच इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय द्वारे जारी निर्देशांच्या आधारे चार वेबसाइट ब्लॉक करण्याची माहिती दिली आहे.

डीओटी द्वारे २४ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले की, “माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश व डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-२०२१ मधील नियम-३(२)(बी) सह उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन आणि खाली उल्लेखित वेबसाइटवर उपलब्ध काही अश्लील सामुग्री पाहता, ज्या वेबसाईट महिलांच्या शील भंग करते, इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या वेबसाइट/यूआरएल ला तात्काल ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

२०२१मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने लागू केलेल्या नवीनITनियमांमुळे कंपन्यांना एखाद्या व्यक्तीला पूर्ण किंवा थोड्याशा प्रमाणातविवस्त्रदाखवणाऱ्या किंवा लैंगिक संबंधात गुंतलेले दाखवणाऱ्या सामग्री प्रसारण आणि त्यांच्याद्वारे संग्रहित किंवा प्रकाशित केलेल्या सामग्रीला ब्लॉक करणे बंधनकारक केले आहे.

विभाग

पुढील बातम्या