Abdul Nazeer : रामजन्मभूमी, नोटाबंदीचा निकाल देणारे माजी न्यायाधीश अब्दुल नजीर आंध्राचे नवे राज्यपाल

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अब्दुल नजीर याची आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. न्यायाधीश नजीर हे महिन्यापूर्वीच म्हणजे ४ जानेवारी २०२३ रोजी निवृत्त झाले होते. न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांची फेब्रुवारी २०१७ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयातून बढती होऊन ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले होते. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज देशातील १३ राज्यपाल आणि उपराज्यपाल यांची बदली केली आहे. यामध्ये नवनियुक्त न्यायाधीशांचीही घोषणा करण्यात आली. ज्यामध्ये न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. त्यांना आंध्राची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

४ जानेवारी रोजी निवृत्त होत असताना नजीर यांनी आपल्या भाषणात संस्कृतचा प्रसिद्ध श्लोक “धर्मो रक्षति रक्षितः” म्हटले होते. या श्लोकाचा अर्थ सांगताना ते म्हणाले, या जगात सर्व काही धर्मावर अवलंबून आहे. जो धर्माचा नाश करण्याचा प्रयत्न करतो, धर्म त्याचा नाश करतो. जो धर्माची रक्षा करतो, धर्म त्यांची रक्षा करतो. 

Uddhav Thackeray on Modi : “.. तर नरेंद्र मोदी आज पंतप्रधान झालेच नसते”, उद्धव ठाकरेंनी डागली तोफ

अयोध्या रामजन्मभूमीच्या सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश नजीर चर्चेत आले होते. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे ते सदस्य होते. न्यायाधीश नजीर यांच्यासोबत माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (सध्याचे न्यायाधीश) आणि न्यायाधीश अशोक भूषण देखील होते. या खंडपीठाने नोव्हेंबर २०१९ साली वादग्रस्त जागेवर हिंदू पक्षाच्या दाव्याला मान्यता दिली होती. न्यायाधीश नजीर यांनीच हा निकाल दिला होता. या खंडपीठातील ते एकमेव मुस्लीम न्यायाधीश होते.

नजीर यांनी नोटबंदीला ठरविले होते वैध -

निवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी न्यायाधीश नजीर यांनी मोदी सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये आणलेल्या नोटबंदी निर्णयाला वैध ठरविले होते. या निकालाच्या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यम, न्या. बीआर गवई, न्या. ए.एस बोपन्ना, न्या. अब्दुल नजीर आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. यापैकी न्या. नागरत्ना वगळता चारही न्यायाधीशांनी नोटबंदीला वैध ठरविले होते. नोटबंदीमध्ये कोणताही गोंधळ किंवा अनियमितता झालेली नाही. असे म्हटले होते. 

ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला होता. पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. या खंडपीठात वेगवेगळ्या धर्मांचे न्यायाधीशांना सहभागी करुन घेण्यात आले होते. यावेळी न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक नसल्याचे म्हटले होते.