Shivsena: शिवसेना कुणाची कसं ठरवणार? मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिलं उत्तर
Sep 28, 2022, 12:38 PM IST
- Shivsena: शिवसेना आणि शिंदे गटात पक्ष कुणाचा, पक्षाचं चिन्ह कुणाचं यावरून सुरू असलेल्या वादावर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
Shivsena: शिवसेना आणि शिंदे गटात पक्ष कुणाचा, पक्षाचं चिन्ह कुणाचं यावरून सुरू असलेल्या वादावर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
- Shivsena: शिवसेना आणि शिंदे गटात पक्ष कुणाचा, पक्षाचं चिन्ह कुणाचं यावरून सुरू असलेल्या वादावर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
Shivsena: शिवसेना आणि शिंदे गटात पक्ष कुणाचा, पक्षाचं चिन्ह कुणाचं यावरून सुरू असलेल्या वादावर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसंच याचा निर्णय निवडणूक आयोगावर सोपवला. यामुळे आता निवडणूक आयोग नेमका काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागून राहिलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. पक्ष चिन्ह कुणाचं हे कसं ठरवणार , याची प्रक्रिया कशी असेल याबाबत त्यांनी सांगितलं.
राजीव कुमार म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्याबाबत किंवा निवडणूक चिन्ह देण्याचा अर्ज आहे. त्यात शिवसेना कुणाची याबाबतचा निर्णय घेताना पारदर्शक अशा बहुमताचाच नियम लागू केला जाईल. या प्रकरणी आयोगकडून पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबली जाईल.
राजकीय पक्ष किंवा त्यांच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा आम्हाला आधीपासूनच आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणातही आम्ही संघटनेत बहुमताचा चाचपणी करू आणि त्यानंतर निर्णय घेऊ असं राजीव कुमार यांनी म्हटलं. राजीव कुमार हे गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी गुजरातमध्ये आले होते. तेव्हा त्यांनी शिवसेना आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.
कशी असेल प्रक्रिया?
शिंदे गटाने त्यांच्या बाजूने असणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाला दिली आहेत. जर नव्याने आणखी काही प्रतिनिधी, पदाधिकारी शिंदे गटात आल्यास त्यांचीही प्रतिज्ञापत्रे दिली जातील. तर याच प्रमाणे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगसमोर सादर करण्यात येतील. दोन्ही गटांकडून आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर दोन्ही गटाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांची साक्षही घेतली जाऊ शकते. ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर ज्यांच्याकडे बहुमत असेल त्यांना पक्षाचे चिन्ह मिळेल.