Agnipath scheme : ७५ टक्के अग्निवीरांना सरकारी नोकरी, हरियाणा सरकारची घोषणा
Jun 15, 2022, 06:44 PM IST
- हरियाणा सरकारने अग्निवीरांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, मी सर्वांना आश्वासन देऊ इच्छितो की ७५ टक्के अग्निवीरांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
हरियाणा सरकारने अग्निवीरांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की,मी सर्वांना आश्वासन देऊ इच्छितो की ७५ टक्के अग्निवीरांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
- हरियाणा सरकारने अग्निवीरांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, मी सर्वांना आश्वासन देऊ इच्छितो की ७५ टक्के अग्निवीरांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
नवी दिल्ली – मोदी सरकारने मंगळवारीअग्निपथ योजनेची घोषणा केल्यानंतर यावरून तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. या घोषणेनंतर विरोधकांना अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र केंद्रासह अनेक राज्य सरकारांनी अग्निपथ योजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या अग्निवीरांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीमध्ये अग्निवीर सैनिकांना प्राधान्य दिले जाईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. या योजनसंदर्भात आता हरियाणा सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
लष्कर,नौदल आणि हवाई दलात विशेष ‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत अल्प-मुदतीच्या करारावर भरती झालेल्या ‘अग्नीवीर’ सैनिकांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीमध्ये प्राधान्य मिळेल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी ही घोषणा केली. मंत्रालयाने सांगितले की,या योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्यांना भरती प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल.
हरियाणा सरकारनेही अग्निवीरांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की,मी सर्वांना आश्वासन देऊ इच्छितो की ७५ टक्के अग्निवीरांना (चार वर्षांच्या सेवेनंतर) सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. त्याचप्रमाणे त्यांना इतर नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशही अग्निवीरांना प्राधान्य -
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी जाहीर केले की उत्तर प्रदेश सरकार पोलीस आणि संबंधित सेवांमध्ये भरतीसाठी ‘अग्निवीरांना’ प्राधान्य देईल. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी घोषणा केली की अग्निपथ योजनेंतर्गत भारतीय सैन्यात अल्प-मुदतीच्या कराराच्या आधारावर भरती झालेल्या सैनिकांना मध्य प्रदेश पोलिसांच्या भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
काय आहे अग्निपथ योजना -
या योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीर हे ऑफिसर रँकच्या खालील जवान राहणार आहेत. त्यांना चार वर्षांची नियुक्ती मिळेल. तसेच निवृत्तीनंतर ११ लाख रुपये एकरक्कमी मिळतील. यातील २५ टक्के तरुणांना आणखी एक संधी दिली जाणार आहे.
एका परीक्षेत पास झाल्यावर त्यांना पुन्हा पुढील लष्करी सेवेची संधी दिली जाणार आहे. अग्निवीरांना वेगळे पदनाम राहणार आहे. तसेच त्यांच्या युनिफॉर्मवरही एक वेगळ्या प्रकारचे मानचिन्ह राहणार आहे.