Agnipath: 'अग्निपथ' विरोध सुप्रीम कोर्टात, याचिकाकर्त्यांनी केली 'ही' मागणी

अग्निपथ योजनेचा (Agnipath Issue) विरोध आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) दारी पोहोचलाय. सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली गेली आहे.या याचिकेत तज्ज्ञ समिती बनवून या योजनेचा अभ्यास करण्यात यावा, असं लिहिलं गेलं आहे. या कमिटीचं अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश (Retired Judge)असावेत, असा उल्लेखही या याचिकेत करण्यात आला आहे. या तज्ज्ञ कमिटीने ही योजना देश आणि सेनेच्या सुरक्षेवर काय प्रभाव टाकू शकते. याचा यात विचार प्रामुख्याने केला गेला पाहिजे असंही या याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर या याचिकेत अग्निपथ योजना जाहीर झाल्यावर देशात उसळलेल्या हिंसेचाही तपास झाला पाहिजे, त्याची एसआयटी तपास झाला पाहिजे असं स्पष्ट केलं गेलं आहे.

याचिकेत लिहिलं गेलंय की सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करण्याचा आदेश दिला पाहिजे. तज्ज्ञांची समिती या गोष्टीचा तपास लावेल की देशात उसळलेल्या हिंसेदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचं किती नुकसान झालं आहे. अग्निपथ योजनेचा विरोध दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शनिवारी राष्टीय जनता दलाने भारत बंदची हाक दिली आहे.या बंदला एनडीएमध्ये सहभागी असलेल्या हम या पक्षाने पाठींबा दिला आहे. याखेरीज इतरही काही दलांनी या बंदला पाठींबा दिला आहे.शनिवारी या पक्षांचे अनेक कार्यकर्ते शनिवारी सकाळपासूनच रस्त्यावर उतरलेले पाहायला मिळाले.

या दरम्यान काँग्रेसनेही जाहीर केलं आहे की त्यांचे सर्व सभासद, नेते, कार्यकर्ते रविवारी जंतरमंतरवर या अग्निपथ योजनेचा विरोध करतील.याशिवाय आम आदमी पार्टीनेही संयुक्त रोजगार समितीच्या प्रदर्शनाला पाठींबा दिला आहे. हे प्रदर्शनही जंतरमंतरवर केलं जाणार आहे.देशातल्या अनेक राज्यात अग्निपथ योजनेविरोधात तणावाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरयाणा, राजस्थानसह अनेक राज्यात याविरोधात हिंसक प्रदर्शनं झाली आहेत.याच दरम्यान केंद्र सरकाने अग्निवीरांना अर्ध सैनिक दलं आणि आसाम रायफल्सच्या भरती प्रक्रियेत १० टक्के आरक्षण दिलं जाईल असं जाहीर केलं आहे.

आता अग्निपथ योजनेविरोधात जनसामान्यांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळत आहे.