राज्य सरकार राज ठाकरेंना घाबरतंय का?; काँग्रेस नेत्याला शंका
May 07, 2022, 01:05 PM IST
- पोलिसांनी घातलेल्या अटींचं उल्लंघन करूनही राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध कारवाई होत नसल्याबद्दल काँग्रेसच्या एका नेत्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
पोलिसांनी घातलेल्या अटींचं उल्लंघन करूनही राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध कारवाई होत नसल्याबद्दल काँग्रेसच्या एका नेत्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
- पोलिसांनी घातलेल्या अटींचं उल्लंघन करूनही राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध कारवाई होत नसल्याबद्दल काँग्रेसच्या एका नेत्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
भोंग्यांच्या मुद्द्यावरून (Loudspeaker Row) राज्यात उठलेलं वादळ आता शमलं असलं तरी त्यावरचं राजकीय कवित्व सुरूच आहे. मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व माजी खासदार संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) यांनी आता या मुद्द्यावरून आपल्याच सरकारला घेरलं आहे. राज्य सरकार राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांना घाबरतंय का,' अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र दिनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची औरंगाबाद इथं जाहीर सभा झाली. राज ठाकरे हे मशिदींवरील भोंग्यांच्या संदर्भात बोलणार असल्यानं तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी या सभेला अटी-शर्ती घातल्या होत्या. मात्र, त्याचं उल्लंघन झाल्याचं निरुपम यांचं म्हणणं आहे.
‘पोलिसांनी राज ठाकरे यांच्या सभेसाठी १६ अटी घातल्या होत्या. त्यातील १२ अटींचं राज ठाकरे यांनी सरळसरळ उल्लंघन केलं. त्यांच्या विरोधात दोन अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले आहेत. असं असतानाही मुंबई पोलीस काहीच कारवाई का करत नाही? राज्य सरकार घाबरल्यासारखं दिसत आहे,’ असं संजय निरुपम म्हणाले.
'नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हायलाच हवी. देशात आणि राज्यात कायद्याचं राज्य आहे. त्यास आव्हान देणाऱ्यांविरोधात कठोर पावलं उचलली गेली पाहिजेत. राज ठाकरे यांना थांबवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी त्यांना अटक करायला हवी, असं निरुपम म्हणाले.
राज ठाकरे यांच्या सभेनंतर राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. राज यांचं भाषण औरंगाबाद पोलिसांकडून तपासलं जात असून त्यांच्यावर निश्चितच कारवाई होईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं. मात्र, पुढं काहीच हालचाली न झाल्यानं निरुपम यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
२००८ साली चिथावणीखोर भाषण दिल्याप्रकरणी बीड जिल्ह्यातील परळी येथील न्यायालयानं राज यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावलं आहे. तर, सांगली येथील न्यायालयानं ३ मे रोजी अजामीनपात्र वॉरंट बजावलं आहे.
विभाग