शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे विकणाऱ्यांचा आता खैर नाही, सरकारकडून १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा, येत्या अधिवेशनात येणार कायदा!
Jun 10, 2023, 06:05 PM IST
imprisonment for selling bogus seeds : शेतकऱ्यांची बियाण्यांच्या बाबतीत होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकराने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे बोगस बियाणे विक्री झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांना १० वर्षांची शिक्षा होणार आहे.
imprisonment for selling bogus seeds : शेतकऱ्यांची बियाण्यांच्या बाबतीत होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठीराज्य सरकराने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे बोगस बियाणेविक्री झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांना १०वर्षांची शिक्षा होणारआहे.
imprisonment for selling bogus seeds : शेतकऱ्यांची बियाण्यांच्या बाबतीत होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकराने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे बोगस बियाणे विक्री झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांना १० वर्षांची शिक्षा होणार आहे.
बोगस बियाणे देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याच्या अनेक घटना समोर येत असतात. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भूर्दंड तसेच नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो. आता या प्रकाराला आळा घातला जाणार आहे. शेतकऱ्यांची बियाण्यांच्या बाबतीत होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकराने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे बोगस बियाणे विक्री झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांना १० वर्षांची शिक्षा होणार आहे, यासाठी येत्या अधिवेशनात कायदा आणला जाणार असल्याची घोषणा कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केली आहे. अकोल्यात एका कार्यक्रमात बोलताना कृषीमंत्री सत्तार यांनी ही घोषणा केली.
अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले की, ज्यांच्याकडे बोगस बियाणे, औषधे किंवा खते असतील त्यांनी तत्काळ नष्ट करावे. अन्यथा राज्यपाल यांच्याकडे मी पूर्ण रिपोर्ट देणार असून, त्यांच्यावर अंतिम निर्णय झाल्यावर त्या बोगस माल विकणाऱ्यांवर किमान १० वर्षांची शिक्षा होईल, असा कायदा येत्या अधिवेशनात आणला जाणार असल्याचे सत्तार म्हणाले.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी एक दिवस बळीराजासाठी हा उपक्रम आम्ही राबवला. ज्यात राज्यातील १६ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांची अडचण समजून घेतली. शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणीचा सामना करावा लागतो याचा अभ्यास केला.
कृषीमंत्री किती दिवस राहिल माहित नाही -
सत्तार म्हणाले की, मी कृषीमंत्री म्हणून किती दिवस राहिल माहित नाही. पण मंत्री असून देखील आपण काहीच केले नाही, तर शेतकरी आपल्याला माफ करणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून एक प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे घेऊन जाणार आहोत. पोलीस, महसूल आणि कृषी विभाग या तिन्ही विभागांचे विशेष पथक तयार करण्यात येऊन बोगसगिरी रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल.