Lavasa : ‘लवासा’ प्रकरणी पवार, सुळेंची सीबीआय चौकशी करा; उच्च न्यायालयात पुन्हा जनहित याचिका

PIL against Supriya Sule and Sharad Pawar : लवासा लेक सिटी हा शरद पवार यांचा मेगा प्रोजेक्ट होता. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात हा प्रकल्प उभारण्यात आला होता. मात्र, या प्रकल्पात अनेक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या याबाबत चौकशाही झाल्या आहेत. आता पुन्हा या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, यात लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पात पारदर्शकतेचा अभाव असून या प्रकल्पात शरद पवार व त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांचे व्यक्तिगत हीत दडले होते. त्याशिवाय अनेक नियमबाह्य कामे या ठिकाणी करण्यात आली. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशीचे आदेश देण्यात द्यावा’, अशा विनंतीची फौजदारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

नाशिकमधील वकील नानासाहेब जाधव यांनीच ही याचिकाही केली आहे. या पूर्वही त्यांनी याचिका केली होती. त्यांच्या याचिकेवर नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. पूर्णपणे व्यावसायिक असलेल्या या प्रकल्पात महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची (एमकेव्हीडीसी) सार्वजनिक जमीन कवडीमोल किंमतीत ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली. या प्रकल्पात शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे, लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अजित गुलाबचंद, एमकेव्हीडीसीचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अर्जुन मस्तूद, तत्कालीन अवर सचिव ए. एच. नाईक, तत्कालीन विकास आयुक्त (उद्योग) भगवान सहाय, लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तत्कालीन पुणे जिल्हाधिकारी यांनी मोठा गैरव्यवहार केला आहे. या विरोधात २६ डिसेंबर २०१८ ला पुणे पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दिली असल्याचे जाधव यांचे म्हणणे आहे. मात्र, यची कुठलीच दाखल घेण्यात आली नव्हती.

या प्रकल्पामुळे शासनाचे मोठे नुकसान झाले. मे २०२२मध्ये माहिती अधिकारात देखील या प्रकल्पाबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, पोलिसांनी आजतागायत काहीच माहिती दिली नाही. कारवाई होत नसल्याने सीबीआयला एफआयआर नोंदवून चौकशीचा आदेश द्यावा आणि अहवाल मागवावा’, अशी विनंती जाधव यांनी या याचिकेत केली आहे.