Chhagan Bhujbal: अर्थव्यवस्था मजबूत आहे तर जीएसटी का वाढवता?; छगन भुजबळ यांचा सवाल

Maharashtra Assembly Monsoon Session: 'जगभरात अनेक देशांना मंदीचा फटका बसत असताना भारतावर मंदीचा कुठलाही परिणाम होणार नाही, असं केंद्र सरकार सांगत आहे. अर्थव्यवस्था व्यवस्थित असेल तर मग वेगवेगळ्या वस्तूंवर जीएसटी लावण्याचं कारण काय, असा रोकडा सवाल माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर सुधारणा विधेयक - २०२२ वर बोलताना छगन भुजबळ यांनी अत्यंत सविस्तरपणे भूमिका मांडली. 'केंद्र सरकारनं जीवनावश्यक वस्तूंसह खाद्यान्नांवर कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी अन्नधान्यासह काही जीवनावश्यक वस्तू करमुक्त होत्या. त्यावर व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता. पण जीएसटी परिषदेच्या नव्या निर्णयामुळं पॅकिंग अन्नधान्य, पीठ, रवा, मैदा आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. या जीएसटी दरवाढीचा फटका अर्थातच उत्पादक शेतकरी, वितरक व्यापारी आणि ग्राहकांनाही बसणार आहे. दही, पनीर, कोरडे सोयाबीन, लस्सी, मध, सुका मखना, मटार, गहू, तृणधान्ये आणि तांदूळ यासारख्या उत्पादनांना अगोदर कोणताही टॅक्स नव्हता. पण आता या उत्पादनांवर ५ टक्के जीएसटी आहे. यासोबतच बँकेकडून चेक जारी करण्यासाठीही १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. नकाशे आणि तक्त्यांवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय म्हणजे जनतेला महागाईच्या खाईत लोटण्याचा प्रकार आहे, अशी नाराजी भुजबळ यांनी व्यक्त केली. 

वाचा: भाजपनं गडकरींचे पंख का छाटले?; राष्ट्रवादीनं सांगितली 'ही' कारणं

'जीएसटी परिषदेनं सुचविलेल्या दरवाढीला देशभरात विरोध होत आहे. ही तांत्रिक दरवाढ आहे असं उत्तर सरकारकडून दिलं जात असलं, तरी ती टाळता आली असती आणि जनतेला या महागाईला तोंड द्यायची वेळ आली नसती. छोट्या छोट्या गोष्टींवर जीएसटी लावणे हे अन्यायकारक असून किमान अन्नधान्य, शालेय साहित्य व हॉस्पिटल बिलावरील तरी जीएसटी लावण्यात येऊ नये, असं मत भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.

‘करोना काळात कमी झालेलं करसंकलन गेल्या काही महिन्यात पुन्हा वाढलं आहे. मात्र करोना काळातून सावरलेल्या जनतेला पुन्हा जीएसटीनं मारलं आहे. भाषण करून, काळे धन परत आणण्याच्या घोषणा करत नोटबंदीसारखे निर्णय घेऊन हाती काहीच न लागल्यानं आता जीएसटीच्या माध्यमातून कर लावण्यात येत आहे का? असा सवाल त्यांनी केला.

वाचा: पहिलाच प्रश्न उत्तरासाठी राखून ठेवण्याची शिंदे सरकारवर वेळ; काय घडलं सभागृहात?

महाराष्ट्र हे जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल देणारं राज्य आहे. आता राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचं दिल्लीत चांगलं वजन आहे. त्यामुळं त्यांनी आपलं वजन वापरून महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना दिल्ली दरबारी कळवून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.

शालेय शिक्षणाशी संबंधित वस्तूंवर टॅक्स दुर्दैवी!

शिक्षणाशी संबंधित गोष्टीही आता महागणार आहेत. कोणत्याही देशात शालेय गोष्टींवर टॅक्स नसेल, मात्र भारतात आता तो लागू झाला आहे हा दुर्दैवी प्रकार आहे. काही वर्षांपूर्वी सरकारनं 'स्कूल चले हम' अशी एक जाहिरात काढली होती. आता ‘स्कूल चले हम - जीएसटी के साथ’ असा टोलाही छगन भुजबळ यांनी लगावला.