Old Pension Scheme: जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मिळणार जुनी पेन्शन?

विधीमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्ताने अनेक मागण्या सरकारकडे येत आहेत. त्यातच आता जुन्या पेन्शनच्या मुद्यावरून राजकारण तापलं आहे. सरकारी कर्मचा-यांचा मोर्चा विधानभवनावर धडकला आहे. त्याचबरोबर आंदोलनकांनी मैदानावर ठिय्या आंदोलन केले असून १४ डिसेंबर पासून संपावर जाण्याचा इशाराही दिला आहे. याचे पडसाद विधिमंडळात उमटले असून जुन्या पेन्शनबाबत सरकार सकारात्मकअसूनकर्मचा-यांनी संपावर जाऊ नये,असं आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंआहे तर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेईल, अशी मोठी घोषणा अजित पवारांनी विधान परिषदेत केली आहे.

राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर आता या समितीनेआपला अहवाल सादर केला आहे.

जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीसाठी नागपूर विधानभवनावर सरकारी कर्मचाऱ्यांनीमोर्चा काढला होता. या मोर्चासाठी राज्यभरातून हजारो सरकारी कर्मचारी नागपुरात आले होते. अधिवेशन काळातजुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा न केल्यास १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा सरकारी कर्मचा-यांनी दिला आहे. पेन्शनच्या मागणीसाठी निघालेल्या मोर्चामुळं सरकारचं टेन्शन वाढलं आहे. नागपुरातील यशवंत स्टेडियममध्ये आंदोलन करत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भेटीला उद्धव ठाकरे गेल्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढला आहे. त्यांनी सरकारी कर्मचा-यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. पेन्शनसाठी सरकारला टेन्शन द्या, असं आवाहन ठाकरेंनी कर्मचाऱ्यांना केलं आहे.

आजविधान परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्रीअजित पवार म्हणाले, जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्रीय पातळीवर विचार सुरू आहे.कर्मचारी,अधिकाऱ्यांच्या वेतन वमहागाई भत्त्यात केंद्र सरकारने घसघशीत वाढ केली आहे. केंद्राच्या पद्धतीने राज्य सरकार देखील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करत असते. आता जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यास त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही निर्णय घेईल, असे अजित पवार म्हणाले.