मोठी बातमी! राज्यातील शाळांची वेळ बदलली, आता ‘या’ वेळेत भरणार शाळा
Feb 08, 2024, 07:39 PM IST
Maharashtra School New Timming : राज्यातील पूर्व प्राथमिक व चौथीपर्यंतच्या शाळांची वेळ बदलली आहे. आता राज्यातील सर्व माध्यमांच्या चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी ९ वाजता किंवा ९ नंतर भरवल्या जाणार आहेत.
Maharashtra School New Timming : राज्यातील पूर्व प्राथमिक व चौथीपर्यंतच्या शाळांची वेळ बदलली आहे. आता राज्यातील सर्व माध्यमांच्या चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी ९ वाजता किंवा ९ नंतर भरवल्या जाणार आहेत.
Maharashtra School New Timming : राज्यातील पूर्व प्राथमिक व चौथीपर्यंतच्या शाळांची वेळ बदलली आहे. आता राज्यातील सर्व माध्यमांच्या चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी ९ वाजता किंवा ९ नंतर भरवल्या जाणार आहेत.
maharashtra school time change : पालकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळा सकाळी ९ नंतरच भरवल्या जाणार आहेत. नऊच्या आधी शाळा भरवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतचे परिपत्रक सरकारने जारी केले आहे. यानुसार सर्व माध्यमांच्या शाळांना तसेच व्यवस्थापनांना सकाळी ९ वाजल्यानंतरच वर्ग सुरू करणे सक्तीचे आहे.
राज्यातील चौथीपर्यंतच्या शाळांची वेळ बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता सर्व माध्यमांच्या चौथीपर्यंतच्या शाळा आता सकाळी ९ नंतरच भरणार आहेत. पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी ९ किंवा ९ वाजल्यानंतर भरवण्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढलं आहे.
महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून प्राथमिक शाळांचे वर्ग सकाळच्या सत्रामध्ये तर माध्यमिक शाळांचे वर्ग दुपारच्या सत्रामध्ये भरले जात आहेत. परंतु आता ही परंपरा मोडली जाणार असून सर्व शाळा सकाळी नऊ नंतरच सुरू होणार आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शाळांच्या वेळा बदलण्याची घोषणा महिनाभरावूर्वी विधिमंडळात केली होती.
बदलत्या जीवनशैलीमुळे पहाटे शाळा असेल तर लहान मुलांची झोप पूर्ण होत नाही. यामुळे लहान मुलांच्या शाळांची वेळ बदलण्याची सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी केली होती. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शाळा सकाळी ९ वाजल्यानंतरच सुरू करण्यात येणार आहेत.
बदलत्या जीवनशैलीमुळे मुले रात्री उशिरापर्यंत जागी असतात. तसेच पहाटे शाळा असेल तर लहान मुलांची झोप पूर्ण होत नाही. त्यामुळे त्यांची शाळा उशिराने सुरू करण्याची मागणी होत होती. त्यावर आता सरकारने निर्णय घेतला आहे.