Reckoner Rate : घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा दिलासा.. रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ नाही

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. सरकारने यंदा रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जुन्या (२०२२-२३) रेडीरेकनर दरानेच यावर्षीही घर खरेदी करता येणार आहे. राज्य सरकारने मागील आर्थिक वर्षातील दरात बदल न करता २०२३-२०२४ साठी लागू करण्याचा आदेश काढला आहे.

आगामी लोकसभा आणि राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यसरकारने रेडीरेकनर कोणतीही वाढ प्रस्तावित केली नाही. मागील वर्षी म्हणजेचगेल्या वर्षातील दरच कायम ठेवण्यात आले आहेत.

मुंबईमध्ये मार्च २०२३ मध्ये १२४२१ मालमत्ता विक्री करण्यात आल्या. त्यातून राज्य सरकारला ११४३ कोटींचा निधी मिळाला आहे. यापैकी ८४ टक्के निवासी तर १६ टक्के अनिवासी मालमत्ता आहेत..

दरवर्षी राज्यात १ एप्रिलपासून नवीन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्यावतीने रेडीरेकनरचे दर जाहीर करण्यात येतात. त्यामध्ये किमान ते कमाल १ ते २ टक्क्यांची वाढ करण्यात येते. मात्र यावर्षी कोणतीही दर वाढ प्रस्तावित केलेली नसल्याने घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

रेडीरेकनर म्हणजे काय?

रेडीरेकनर ही स्थावर मालमत्तांची राज्य प्रशासनाने निश्चित केलेली किंमत असते. याच किंमतीवर आधारित नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क राज्य सरकार घेत असते.

रेडीरेकनर स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या रेडीरेकनरमध्ये जिल्हा, तालुका आणि गाव यांनुसार स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात येतात. रेडीरेकनरनुसार मालमत्तेचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यात येते. राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर रेडीरेकनरचे दर प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला निश्चित केलं जाते. सर्वसामान्य माणसांपासून बांधकाम व्यावसायिक, कर्ज देणाऱ्या बँका, वकील, एजंट इत्यादींना रेडीरेकनरचा उपयोग होतो.

राज्यात गेल्या आर्थिक वर्षात रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी पाच टक्के वाढ करण्यात आली होती. राज्यातील महापालिका क्षेत्रात ८.८० टक्के, ग्रामीण भागात ६.९६ टक्के तर नगरपालिका क्षेत्रात ३.६२ टक्के वाढ करण्यात आली होती. कोरोनाच्या संकटामुळे त्या आधीच्या दोन वर्षांत रेडीरेकनर दरामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती.