Cabinet Decisions : मुंबईत ३०० एकर जागेत जागतिक दर्जाचं सेंट्रल पार्क; वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील १८ महत्त्वाचे निर्णय
Mar 11, 2024, 03:24 PM IST
Cabinet Meeting Decision : मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार आहे. जवळपास ३०० एकर जागेत हे पार्क होणार आहे. याला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
Cabinet Meeting Decision : मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार आहे. जवळपास ३०० एकर जागेत हे पार्क होणार आहे. याला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
Cabinet Meeting Decision : मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार आहे. जवळपास ३०० एकर जागेत हे पार्क होणार आहे. याला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. यामध्ये शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच मुंबईत जागतिक दर्जाचं सेंट्रल पार्क उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली.
Konkankanya express : कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये तुफान गर्दी; ‘कोकणकन्ये’तून पडून तरुणाचा मृत्यू
Mumbai Goa Highway Traffic Jam: सलग सुट्ट्यांमुळे मुंबई-गोवा मार्गावर ट्रॅफिक जाम; वाहनांच्या अनेक किमी लांबच लांब रांगा
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर भेंडवळची घट मांडणी; पावसापासून शेतीपर्यंत केले महत्वाचे भाकीत; वाचा
Mumbai Crime : नाश्ता बनवला नाही म्हणून पत्नीच्या डोक्यात मारला हातोडा; कुर्ला येथील धक्कादायक घटना
मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या मोकळ्या जागेचा वापर मुंबईकर रोज योगासने, धावणे, चालण्यासाठी करतात. त्यामुळे या मोक्याच्या जागी सेंट्रल पार्क उभारण्याची तयारी सरकारने केली आहे. एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ कोटी शासन हमी देण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील १८ महत्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे -
- बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार ( गृहनिर्माण विभाग)
- बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार. (गृहनिर्माण विभाग)
- एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी (नगरविकास )
- मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार (नगरविकास विभाग)
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र (राज्य उत्पादन शुल्क)
- जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता (वित्त विभाग)
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद (गृह विभाग)
- एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने (कामगार विभाग)
- विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना (विधि व न्याय विभाग)
- राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प (नियोजन विभाग)
- अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
- डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार ( नगरविकास विभाग)
- शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक (महिला व बालकल्याण विभाग)
- उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ (ऊर्जा विभाग)
- राज्यातील ६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता (आदिवासी विकास विभाग)
- आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना (आदिवासी विकास विभाग)
- राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता (सामाजिक न्याय विभाग)