Eknath Shinde : रेशन कार्डधारकांसाठी मोठी बातमी! आनंदाच्या शिध्यात आता तेल, साखरेबरोबर आणखी दोन जिन्नस मिळणार

Anandacha Shidha : राज्य सरकारच्या वतीनं सणासुदीच्या काळात रेशन दुकानांवर दिला जाणारा आनंदाच्या शिध्यामध्ये वाढ होणार आहे. यात आता मैदा आणि पोहा देखील मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य सरकारच्या वतीनं गुढी पाडवा, गणेशोत्सव व दिवाळी अशा सणांनिमित्त रेशन कार्डधारकांना आनंदाचा शिधा दिला जातो. यात एक किलो रवा, एक किलो चना डाळ, एक किलो साखर आणि एक किलो तेल याचा समावेश असतो. अवघ्या शंभर रुपयांत या जिन्नस गरजूंना दिल्या जातात. त्यात आता आणखी दोन जिन्नसची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राच्या घराघरांत प्रसिद्ध असलेला पोहा देखील या शिध्यात मिळणार आहे. तसंच जोडीला मैदाही दिला जाणार आहे.

हेही वाचा: रुग्णालये की मृत्यूचे सापळे? नांदेडनंतर छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयात २४ तासांत १८ मृत्यू

दिवाळीच्या दिवसांत गृहिणी वेगवेगळ्या प्रकारचे फराळ बनवत असतात. यात मैद्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्याशिवाय, पोह्यांचा चिवडा देखील बनवला जातो किंवा नाश्त्यामध्ये पोहा खाल्ला जातो. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं या दोन जिन्नस शिध्यात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याचं समजतं.

राज्यातील अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी, प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील अशा सुमारे १ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ४८० शिधापत्रिकाधारकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. हा आनंदाचा शिधा २५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत देण्यात येईल. यासाठी ५३० कोटी १९ लाख इतक्या खर्च येणार असून या खर्चास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

हेही वाचा: तीन पक्ष सोडून संपूर्ण महाराष्ट्र आजारी; नांदेड दुर्घटनेवरून राज ठाकरे सरकारवर संतापले

मंत्रिमंडळाचे इतर काही निर्णय

• विदर्भ, मराठवाड्यातील कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार. उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला मुदतवाढ.
• अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरीता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ.
• नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करणार. ४५ पदांनाही मंजुरी.
• इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार. विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा.