Sai Resort Case : साई रिसॉर्ट प्रकरणात अनिल परब यांना दिलासा, किरीट सोमय्यांनी मागे घेतली याचिका; काय आहे कारण?
May 28, 2023, 07:11 PM IST
Anil Parab : राज्यातील वादग्रस्त विषय ठरलेल्या दापोली मुरुड येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादात दाखल केलेली याचिका भाजपा नेते व माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतली आहे.
Anil Parab : राज्यातील वादग्रस्त विषय ठरलेल्या दापोली मुरुड येथीलसाई रिसॉर्ट प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादात दाखल केलेली याचिका भाजपा नेते व माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतली आहे.
Anil Parab : राज्यातील वादग्रस्त विषय ठरलेल्या दापोली मुरुड येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादात दाखल केलेली याचिका भाजपा नेते व माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतली आहे.
गेल्या तीन ते चार वर्षापासून शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातील नेते अनिल परब यांच्याशी संबंधित दापोलीतील साई रिसॉर्ट प्रकरण राज्यात गाजत आहे. या प्रकरणातील एक याचिका भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
राज्यातील वादग्रस्त विषय ठरलेल्या दापोली मुरुड येथीलसाई रिसॉर्ट प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादात दाखल केलेली याचिका भाजपा नेते व माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतली आहे. रिसॉर्टबाबतचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने किरीट सोमय्या यांनी ही याचिका मागे घेतली असल्याचे सांगितले जात आहे.
दापोली येथील समुद्र किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अधिनियमांचे उल्लंघन करून रिसॉर्ट बांधल्या प्रकरणी किरीट सोमय्या यांनी माजी मंत्री अनिल परब आणि त्यांचे निकटवर्तीय सदानंद कदम यांच्याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सोमय्यांनी तूर्तास मागे घेतली आहे.
साई रिसॉर्टच्या मुद्द्यावरुन भाजपने अनिल परब यांना चांगलेच घेरले आहे. या प्रकरणात ईडीकडूनही चौकशी झालेली आहे. ईडीने न्यायालयात सादर केलेल्या आरोपपत्रात अनिल परब यांचं नाव आरोपी म्हणून नसलं तरी देखील या प्रकरणात अनिल परब यांच्या नावाचा वारंवार उल्लेख करण्यात येत आहे. साई रिसॉर्ट प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरूच आहे. या प्रकरणी जयराम देशपांडे आणि सदानंद कदम यांना ईडीने अटक केली असून सुधीर शांताराम परदुले, विनोद दिपोलकर, सुरेश तुपे, अनंत कोळी यांच्या नावाचाही ईडीच्या आरोपपत्रात समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रिसॉर्ट अवैध असून ते पाडण्याचे आदेश २०२२ मध्ये दिला होता. तसेच अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी २५ लाख २७ हजार ५०० रुपयांचा दंडही लावण्यात आला होता.