Maratha Reservation: 'ही तर मराठा समाजाची शुद्ध फसवणूक आणि दिशाभूल' माजी मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिय

नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावरील चर्चेला उत्तर देताना आरक्षण नेमके कसे देणार याबाबत ना कोणती पुढील दिशा सांगितली, ना कोणती कालमर्यादा स्पष्ट केली. ही मराठा समाजाची शुद्ध फसवणूक आणि दिशाभूल असल्याचे मत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर विधीमंडळ परिसरात बोलताना चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. मराठा आरक्षण देण्यासाठी पुढे नेमके काय करायचे आहे आणि ते केव्हापर्यंत होईल, याबाबत राज्य सरकारलाच माहिती नाही तर त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना वारंवार तारखांवर तारखा का दिल्या? असा संतप्त सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला. १ सप्टेंबर २०२३ रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे हरिनाम कीर्तन सोहळा सुरु असताना वयोवृद्ध नागरिक आणि महिलांवर पोलिसांनी बेछूट लाठीमार केला. त्या वरून आंदोलकांवरच गुन्हे दाखल केले. राज्य सरकारने ते गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द अनेकदा दिला. मात्र, त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या भाषणात चकार शब्दही काढू नये, हे दुर्दैव असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

मुख्यमंत्री शिंदे तेव्हा मराठा आरक्षण उपसमितीवर होते…

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या कामकाजाबाबत निराधार आरोप करून विद्यमान मुख्यमंत्री महाविकास आघाडीवर बोट दाखवणार असतील, तर चार बोटे त्यांच्याकडेच राहणार आहेत. कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना मोठ्या विश्वासाने मराठा आरक्षण उपसमितीवर नियुक्त केले होते. त्यावेळी राज्य सरकार कमी पडले, असे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे असेल तर मग ते त्या उपसमितीत काय करत होते? आज घेतलेले हे आक्षेप त्यांनी त्याच वेळी का नोंदवले नाहीत? मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात महाविकास आघाडी सरकारवर विपर्यास करणारे आरोप केले असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादा आणि १०२ वी घटना दुरुस्ती, ही दोन प्रमुख कारणे सांगितली होती. मात्र, या दोन्ही कारणांसाठी महाविकास आघाडी जबाबदार नव्हती. ज्या दोन प्रमुख कारणांमुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले, त्याचा साधा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी करू नये, यातून त्यांचा सदोष कायदा करणाऱ्या भाजप सरकारला वाचवण्याचा प्रयत्न प्रकर्षाने जाणवला असे चव्हाण पुढे म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याची घोषणा केली. स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल होणे आवश्यक आहे. ते केंद्र सरकारच्या कायदेशीर सहकार्याशिवाय शक्य नाही. मात्र, त्यासाठी केंद्राकडे जाण्याबाबत त्यांनी शब्दानेही उल्लेख केला नाही. इंद्रा साहनी खटल्यातील दुर्गम व दूरस्थ भागातील वास्तव्य तसेच मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहाबाहेर असण्याबाबतच्या अटीविषयी मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विवेचन दिशाभूल करणारे आहे, असेही ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे फसवे आश्वासन देऊन राज्य सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करते आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. तेव्हा ते आचारसंहितेचे कारण देऊन पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुढे ढकलतील हे उघड आहे. राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याऐवजी मराठा व ओबीसी समाजात वाद निर्माण करून आणि त्याला आपल्याच सहकाऱ्यांकडून चिथावणी देऊन केवळ मतांचे राजकारण करायचे असल्याचा आरोप देखील अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.