Dharavi Redevelopment : धारावीत आता अदानीकडून घरोघर सर्वेक्षणाचे काम सुरू

आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीमध्ये अदानी कंपनीकडून झोपड्या मोजण्याच्या कामाला जोरात सुरूवात झाली आहे. आजपासून येथील कमला रमण नगर येथून नागरिकांकडून दस्तऐव गोळा करण्यासाठी अदानी कंपनीकडून घरोघरी सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. साक्षी सावंत या रहिवासी महिलेच्या सदनिकेपासून आज सर्वेक्षणाला सुरूवात झाली.

घरोघर सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवशी अंदाजे ५० झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. १८ मार्च रोजी धारावीत अदानी कंपनीकडून प्रत्येक झोपडीला युनिक नंबर देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. त्यानंतर लेन्सचा वापर करून झोपडीचे लेसर मॅपिंग करण्यात आले होते. याला लायडर सर्वेक्षण असे म्हटले जाते.

सर्वेक्षणाच्या कामासाठी प्रत्येकी पाच सदस्यांचा समावेश असलेले पाच पथके तयार करण्यात आले आहे. या पथकाकडून सदनिकाधारकांच्या निवासस्थानांना तसेच व्यावसायीक आस्थापनांना भेट दिली जात आहे. घरोघर सर्वेक्षणाच्या कामात जलद व्हावे यासाठी येत्या काही दिवसांत पथकांची संख्या वाढवली जाणार आहे.

या पथकाकडून रहिवाशांकडे असलेली सर्वात जुने तसेच ताज्या महिन्याचे वीज बिल, मतदार ओळखपत्र, मतदार यादीची प्रत, गुमास्ता परवाना आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) जारी केलेला हॉटेल परवाना यासारख्या कागदपत्रांच्या स्व:साक्षांकित छायाप्रती गोळा केल्या जात आहेत. मूळ कागदपत्रे पथकाकडून जागेवरच स्कॅन करून सदनिकाधारकांना परत करण्यात येत आहे. शिवाय सदनिकाधारकांच्या छायाचित्रांसह, त्यांच्या कौटुंबिक छायाचित्रांचेही संकलन करण्यात येत आहे.

धारावीकरांचे होणार सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण!

धारावीकरांचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण केले जाणार असून सदनिकाधारकांच्या कुटुंबाचा आकार, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, कुटुंबात किती सदस्य कमावते आहेत, एकूण कौटुंबिक उत्पन्न किती आहे, ते सध्याच्या सदनिकेत किती काळापासून राहत आहेत, त्यांची मातृभाषा कोणती, त्यांचे मूळ गाव कोणते, त्यांना धारावीत नोकरी आहे की ते धारावीबाहेर काम करतात?, नोकरीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात की खाजगी वाहनाने जातात? इत्यादी प्रश्न धारावीकरांना विचारण्यात येत आहे.

सर्वेक्षणद्वारे गोळा केलेला डेटा, सर्वेक्षणाच्या शेवटी राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच राज्य सरकार झोपडीधारकाची पात्रता निश्चित करणार आहे.

दरम्यान, धारा पुनर्विकास प्रकल्पात पात्र ठरलेल्या सदनिकाधारकाला किमान ३५० चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार असल्याते अदानी कंपनीने आधीच स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पात अपात्र ठरलेल्या सदनिकाधारकांना सुद्धा राज्य सरकारच्या भाडेतत्व योजनेनुसार आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सामावून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.