राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा; गृहमंत्र्याच्या नागपुरातच गुन्हेगारीचा आलेख चढता: पटोलेंची टीका

राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जंगलराज म्हणून ज्या राज्यांची ओळख आहे तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात झाली आहे. महिला अत्याचार, बलात्कार, अपहरण, खून, अंमली पदार्थांचा खुलेआम व्यापार सुरु आहे. नागपूर, पुणे, मुंबई या शहरात अवैध बंदुकाही मोठ्या प्रमाणात आढळल्या आहेत. गृहमंत्र्यांचा पोलीस प्रशासनावर वचक राहिलेला नसून गुन्हेगार मोकाट आहेत. महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर पटोले बोलत होते. नागपूर शहरातील गृहमंत्री असताना त्याच शहरात गुन्हेगारीच्या प्रमाणाच वाढ झाली असल्याचं ते म्हणाले.

पटोले पुढे म्हणाले, 'नागपूर शहरातील गुन्हेगारीचा दर मुंबई, पुण्यापेक्षा जास्त आहे. नागपूर गुन्हेगारीच्या बाबतीत देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे. नागपुरात पार्किंगमधून वाहने चोरीस जात आहेत. राज्यात सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. पण गुन्ह्याची उकल होण्याचे प्रमाण कमी आहे. ऑनलाईन लॉटरी व बनावट लॉटरींचा सुळसुळात झाला आहे. या बनावट लॉटरीमुळे अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले असून लॉटरीत पैसे हरल्याने अनेकांनी आत्महत्या केल्या असल्याचं पटोले म्हणाले. तपासणीच्या नावाखाली वाहन धारकांची व चालकांची लुट केली जात आहे. परराज्यातून अवैध दारुची वाहतूक व विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पनीर, दूध, मावा पदार्थातील भेसळ रोखण्यात अपयश आले आहे. अवैध बांधकाम व त्यातून भ्रष्टाचार वाढला आहे. राज्यात गुटखा बंदी असतानाही गुटखा व सुगंधी तंबाखूची विक्री सुरु आहे. ड्रग्ज, चरस, गांज्याची सर्रास विक्री होत आहे.

गुजराततमधून महाराष्ट्रात अंमली पदार्थाची तस्करी सुरू

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज येत असून ते गुजरात राज्यातून येत असल्याचं पटोले म्हणाले. ड्रग विक्रीवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचं पटोले म्हणाले. मुंबईत महिला अत्याचाराच्या ४ हजारांपेक्षा जास्त घटनांची नोंद झाली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये राज्यात वाढ झालेली आहे, अनेक गुन्ह्यांची नोंदही होत नाही. राज्यात २०२२ सालात ३९६५ अवैध बंदुका सापडल्या आहेत. पुण्यात २१० मुंबईत २७४ तर नागपूरात ५५७ अवैध बंदुका सापडल्या आहेत, हे आकडे सरकारनेच दिलेले आहेत. केवळ आरोप प्रत्यारोपाचा हा प्रश्न नाही तर हे राज्य कायद्यानुसार चालले पाहिजे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यात गुन्हेगाराचे प्रमाण वाढले हे नाकारता येणार नाही, असं पटोले यांनी सांगितलं.