छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखं भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा; म्युझियम ऑफ लंडनसोबत करार संपन्न

Chhatrapati Shivaji Maharaj Wagh Nakh : छत्रपती शिवाजी महाराजांची ऐतिहासिक वाघनखं परत आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार व लंडनच्या म्युझियममध्ये सामंजस्य करार पार पडले आहे. यामुळे वाघनखं तीन वर्षासाठी महाराष्ट्रात आणली जाणार आहेत. वाघनखं कायमस्वरुपी महाराष्ट्रात आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

स्वराज्य स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या गनिमी काव्याचं उत्तम उदाहरण असलेली वाघनखं ब्रिटनमधून भारतात आणण्यासंबंधीचा सामंजस्य करार आज लंडन येथे करण्यात आला. शिवछत्रपतींची ही वाघनखं आता केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर भारतातील तमाम शिवप्रेमींसाठी एक प्रकारे शिवदर्शन ठरणार आहेत.

व्हिक्टोरिया अँड अलबर्ट म्युझियमचे संचालक ट्रायस्टम हंट यांच्यासोबत वाघनखं भारतात आणण्याच्या करारावर यावेळी स्वाक्षरी करण्यात आली. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सांस्कृतिक विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, संचालक, पुरातत्व आणि संग्रहालय तेजस गर्गे हे यावेळी उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखं नोव्हेंबर २०२३ ते नोव्हेंबर २०२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता भारतात राहतील. ही वाघनखं महाराष्ट्रातील विविध संग्रहालयात शिवप्रेमी, इतिहासप्रेमी नागरिकांना पाहण्यासाठी ठेवण्यात येतील. यात सातारा, नागपूर, कोल्हापूर येथील राज्य पुरातत्व विभागाच्या संग्रहालयांसह मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाचा समावेश आहे.

लंडन येथे आज ढोल आणि ताशांच्या निनादात आणि'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय'या जयघोषात अतिशय स्फूर्तिदायक वातावरणात आज या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यावेळी या संग्रहालयातील ऐतिहासिक ठेवा मंत्री मुनगंटीवार,मंत्री सामंत आणि उपस्थितांनी पाहिला.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाचे ३५० वे वर्ष प्रारंभ होताच ही वाघनखे भारतात परत आणण्याचा संकल्प मंत्री मुनगंटीवार यांनी केला होता. यासाठी केंद्र शासन तसेच आंतराष्ट्रीय पातळीवर राज्य शासनाच्या वतीने त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. दिनांक १५ एप्रिल २०२३ रोजी मुंबई येथे ब्रिटेनचे पश्चिम भारत उप उच्चायुक्त अँलेन गँमेल यांच्यासह ब्रिटनच्या राजकीय व द्विपक्षीय संबंध उपप्रमुख श्रीमती इमोगेन स्टोन यांच्यासोबत बैठक घेवून महाराष्ट्र शासनाने व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट संग्रहालयाशी पत्रव्यवहार सुरू केला होता. त्यास खऱ्या अर्थाने आज यश आले.