मंत्रिमंडळच नाही तर आदेश कुणाला द्यायचा?, शिंदे सरकारला कोर्टानं झापलं!

Mumbai High Court On Shinde-Fadnavis Govt : महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होऊन एक महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस झालेले असतानाही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळं विरोधकांनी शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टातून अजून कोणताही निकाल आलेला नसल्यानं राज्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबल्याचं बोललं जात आहे. परंतु यावर आता मुंबई हायकोर्टानं टिप्पणी केली आहे.

बंदुकीचा परवाना मिळण्यात होत असलेल्या विलंबावर अमृत पाल खालसा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती म्हणाले की, राज्यात आदेश देण्यासाठी मंत्रिमंडळ तर हवंय ना?, फक्त आदेश काढायला काय अर्थ आहे?, असं म्हणत न्यायालयानं शिंदे-फडणवीस सरकारला झापलं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, याचिकाकर्त्यानं गृहनिर्माण मंत्रालयाकडं शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु त्यावर अजून कोणतीही कार्यवाही न झाल्यानं खालसा यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात धाव घेतली होती. त्यात त्यांनी या लवकरात लवकर शस्त्र परवाना मिळावा, अशी विनंती न्यायालयाकडं केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

मंत्र्यांच्या नियुक्तीसाठी आधी अर्ज करा-हायकोर्ट

तुमचं काम व्हावं, यासाठी राज्यात मंत्री तर असलाच पाहिजे, तुम्ही पहिलं मंत्र्यांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करा, असं याचिकाकर्त्याला न्यायलयानं सांगितलं आहे. त्याचबरोबर ही टिप्पणी मजेत घ्या, असं सांगायलाही न्यायमूर्ती विसरले नाहीत.

दरम्यान आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेसह इतर सर्व याचिकांची सुनावणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्यामुळंच राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार लांबलेला असल्याचं बोललं जात आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सततच्या दिल्लीवारीमुळंही राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावरून संभ्रमाचं वातावरण तयार होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.