Bombay High Court : राज्यात आता सरकारी वकिलांची परीक्षा होणार मराठीतून; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई – केंद्रीय पातळीवरील नोकरीच्या सर्व परीक्षा राज्यातील उमेदवारांसाठी मातृभाषेतून म्हणजेच मराठीतून घेण्यासाठी अनेकवेळा आंदोलने करण्यात आली आहेत. मराठी भाषेच्या संवर्धनाचा मुद्दा राज्यात नेहमी ऐरणीवर असतो. मात्र नेहमी काही ना काही कारणामुळे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सोडून अन्य परीक्षा हिंदी किवा इंग्रजीमधूनच होत आल्या आहेत. मात्र आता याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombayhighcourt) महत्वपूर्ण निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आपले ठोस धोरण ठरवून ते गांभीर्याने राबवावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच यापुढे राज्यातील सरकारी वकील भरती परीक्षाही मराठीतून (prosecutors exam in marathi ) घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने प्रताप जाधव यांच्या याचिकेवर आदेश दिला आहे. ज्यामध्ये सरकारी वकिलांच्या पदांसाठीची परीक्षा इंग्रजीऐवजी मराठीतून घेण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मराठी भाषेचा विकास व संवर्धनासाठी धोरण प्राधान्यायाने राबवा,अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. याचिका कर्त्याने सांगितले की, त्यांनी प्राथमिक शाळेपासूनच मराठीतून शिक्षण घेतल्याने इंग्रजीतून परीक्षा देताना अडचण येते. न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग आणि दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग यांच्या न्यायालयासमोरील कामकाज सामान्यतः मराठी भाषेत चालते. मराठी ही स्थानिक भाषा आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने या विषयावर गंभीर धोरण ठरवायला हवे.

स्थानिक भाषेला प्रोत्साहन देणे ही सरकारची सर्वसाधारण भूमिकाआहे.असे उच्च न्यायालय म्हणाले.