"ही नामर्दानगी आहे.. वाजपेयींचं सरकार कांद्याच्या भाववाढीनं पडलं, याची मोदी सरकारला भीती"

टोमॅटो पाठोपाठ कांद्याच्या दराने सध्या सर्वांचे लक्ष वेधलं आहे. केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी देखील विरोधाची भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी मागणी शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने केल्यानंतर बच्चू कडू यांनीही सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

दुसरीकडे सरकारची भूमिका ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने २४१० रुपये दराने कांदा विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. २ लाख मेट्रीक टन कांदा सरकार विकत घेणार आहे. त्यामुळे, हा शेतकऱ्यांना दिलासा मानण्यात येतो. मात्र, सत्ताधारी एनडीएसोबत असलेल्या आमदार बच्चू कडू यांनी कांद्यावर निर्यात शुल्क लावणे चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, सरकार कधी कधी नामर्दासारखं वागतं, अशी जहरी टीकाही कडू यांनी केली आहे.

बच्चू कडू म्हणाले की, कांदा न खाल्ल्याने कोणी मरत नाही. माझ्याकडे कांद्याच्या ताकदीचा लसूण आहे, कांदा खाणं परवडत नसेल तर मुळा पण आहे. मात्र हे सरकार नामर्दासारखं वागत आहे, फक्त सत्ता टीकावी म्हणून ग्राहकांचा विचार केला, खाणाऱ्यांचा विचार केला. पण विकवणाऱ्याचा विचार सरकार का करत नाही. ही नालायक प्रवृत्ती सरकारने सुधारली पाहिजे.

मी एनडीएमध्ये असलो तरी शेतकऱ्यांच्या बाजुने बोलणे माझे कर्तव्य आहे. शेतीमालाचे भाव वाढल्यावर सरकार हस्तक्षेप करतं मग दर मिळत नसताना का करत नाही, असा सवालही आमदार कडू यांनी विचारला आहे.