Budget 2023 : कमी उत्पन्न गटांना अर्थसंकल्पात 'अशाप्रकारे' करसवलत मिळण्याची शक्यता

Union Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सितारमण केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये कमी उत्पन्न असलेल्या गटांना करसवलत देण्याची शक्यता आहे. कारण महागाईने होरपळत असलेल्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांच्या अडचणीत सध्या कमालीची वाढ झाली आहे. वाढती महागाई आणि नोकरीची अनिश्चितता यांमुळे त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अमेरिका, यूरोप आणि इंग्लडमध्येही आर्थिक मंदीचे संकट उभे राहिले आहे. त्याचा अंशत : परिणाम भारतावरही दिसत आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सितारमण कमी उत्पन्न गटातील लोकांना आगामी अर्थसंकल्पात करसवलत देण्याची शक्यता आहे. यामुळे लोकांच्या हातात खर्चासाठी जास्त पैसे राहतील.

आधारभूत सूट मर्यादा वाढवण्याची शक्यता

सरकार आधारभूत सूट मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे. सध्या ही मर्यादा अंदाजे २.५ लाख रुपये आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आधारभूत सूट मर्यादेत वाढ केल्याने लोकांच्या हातात पैसा अधिक खेळता राहणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी अधिक राहिल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढण्याच्या अनुषंगाने या पर्यायाचा अर्थसंकल्पात विचार करत आहे. कोरोनानंतर आर्थिक घडामोडी पुन्हा पूर्ववत झाली आहेत. शहरी भागातही मागणी वाढली आहे. मात्र ग्रामीण भागातील मागणी अद्यापही पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मागणीला वेग देण्याच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पात तरतूद होऊ शकते.

करदाते मोठ्या घोषणेच्या प्रतिक्षेत

तज्ज्ञांच्या मते गेल्या अनेक अर्थसंकल्पापासून करदात्यांना मोठ्या प्रमाणात आधारभूत सूट दरात सवलत मिळालेली नाही. कमी उत्पन्न गटातील लोकांना काही प्रमाणात सवलत मिळाली पण ती अपूरी आहे. उदाहरणार्थ ५ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना १२५०० रुपयांचे टॅक्स क्रेडिट अथवा टॅक्स लायबेलिटी (यापैकी कमी असलेल्या) ची परवानगी मिळाली आहे. या करसवलतीचा फायदा काहीच करदात्यांना मिळतो.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प २०१९-२० मध्ये आयकर कराची नवी प्रणाली सुरु केली होती. पण करदात्यांनी त्यात फारसा रस दाखवला नाही. त्यामुळे सरकारने नवी करप्रणाली आखण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. सध्याच्या नव्या करप्रणालीअंतर्गत गुंतवणूकीवर कोणत्याही प्रकारची कपात करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे नव्या कर प्रणालीतही गुंतवणूकीवर करसवलतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.