Old Pension : या कर्मचाऱ्यांना जून्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार, पहा नवा नियम

Old Pension : केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर सगळीकडेच जूनी पेन्शन योजना की नवी पेन्शन योजना असा वाद रंगू लागला आहे.केंद्र सरकादराने काही निवडक कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय दिला आहे. २२ डिसेंबर २००३ रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहीरात केलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पोस्टद्वारे केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच या पर्यायाचा लाभ घेता येईल.

निर्णयात बदल नाही

केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम १९७२ (आता २०२१) अंतर्गत, २२ डिसेंबर २००३ रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात केलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पोस्टद्वारे आलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑगस्ट २०१३ पर्यंत जुना पेन्शन पर्याय निवडावा लागेल. सरकारच्या आदेशानुसार, जर कर्मचाऱ्यांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत हा पर्याय निवडला नाही, तर त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल. त्याच वेळी, कर्मचारी जो पर्याय निवडेल तो अंतिम असेल, जो नंतर बदलता येणार नाही.

२२ डिसेंबर २००३ नंतर जाहीर झालेल्या भरतीद्वारे कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला नोकरी मिळाली असेल, तर त्याला या पर्यायाचा लाभ मिळणार नाही. तो राष्ट्रीय पेन्शन योजना प्रणाली अंतर्गत राहील. राष्ट्रीय पेन्शन योजना १ एप्रिल २००४ पासून अस्तित्वात आली. त्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. सध्या राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंडमध्ये जुनी पेन्शन योजना सुरू आहे. १ एप्रिल २००४ पासून देशात राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती.

यापूर्वी, आरबीआयने 'राज्य वित्त २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास' शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले होते की, राज्यांसाठी जुनी पेन्शन प्रणाली पुन्हा लागू करणे हा मोठा धोका आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात त्यांची जबाबदारी वाढणार आहे. ते देण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे राज्य पातळीवरील आर्थिक परिस्थितीवर मोठा धोका निर्माण झाला आहे.