Old Pension : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करा; आरएसएस प्रणित संघटनांचा सरकारवर दबाव

RSS bats for Old Pension Scheme: आगामी नव्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित संस्थांच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच झाली. यादरम्यान, अनेक नेत्यांनी त्यांना पूर्वीची पेंन्शन योजना सुरु करण्याची विनंती केली आहे. २१ ते २८ नोव्हेंबर दरम्यान आयोजित या बैठकीत संघाने अर्थसंकल्पात ५१ गोमाता केंद्रित विश्वविद्यालयाची स्थापना करण्याचीही सुचना दिली आहे.

२०२४ च्या निवडणूकांपूर्वी संपूर्ण अर्थसंकल्प अधिक आकर्षित करण्यासाठी अनेक सुचना त्यांनी दिल्या. यात पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या किमान आधारभूत उत्पन्नात महागाईवर आधारित वाढ, चीनी वस्तूंच्या आयातीला परावृत्त करणे, रोजगाराभिमूख योजनेला प्रोत्साहन देणे यांसारख्या सुचनांचा यात समावेश होता.

भारतीय जनता पार्टीचा वैचारिक स्त्रोत असलेल्या राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) आणि त्याच्याशी निगडित संस्था सरकारच्या वित्तीय धोरणाशी सहमत नाहीत आणि त्यामुळे त्या बदलण्याचा सल्ला देतात. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी आरएसएसने बेरोजगारीशी तोंड देण्यासाठी एक प्रस्ताव मांडून, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आत्मनिर्भरता वाढवण्याची सुचना दिली होती. यामुळे परकीय गुंतवणूकीवरील ताण कमी होईल असे त्यांचे म्हणणे होते.

यावर्षीही संघाशी निगडित भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंचाने अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनवण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. भारतीय किसान संघाने अर्थमंत्र्यांना देशात ५१ गोमाता विश्वविद्यालय स्थापनेचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे आँर्गैनिक शेतीला प्रोत्साहन मिळेल.

द प्रिंटने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय कामगार संघाच्या नेत्यांनी २८ नोव्हेंबरला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पुर्वीची निवृत्तीवेतन योजना सुरु करण्यात येण्याची सुचना केली आहे. हा मुद्दा हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात विधानसभा निवडणूकीत चर्चेत होता आणि आम आदमी पार्टीने तो लागू करण्याचे वचन दिले आहे. पुर्वीची निवृत्ती वेतन योजना २००४ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या कालावधीत हटवण्यात आली होती. त्याठिकाणी नवी पेंन्शन व्यवस्था सुरु केली होती.