OPS : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास राज्य सरकारचा विरोध का? ‘हे’ आहे कारण

old Pension schemes : अर्थसंकल्पानंतर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये लाखो कर्मचाऱ्यांनी या मागणीवरुन संप पुकारला. तर दुसरीकडे, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश सहित काही बिगर बीजेपी शासित राज्यांनी ओपीएस सुरु केली.

केंद्र सरकार ओपीएस सुरु करण्यासाठी तयार नाही. त्याशिवाय सरकारने न्यू पेन्शन स्कीम्स (एनपीएस) फंड परत करण्याच्या मागणीचेही खंडन केले आहे. ज्या राज्यांनी ओपीएस सुरु केली आहे, ते राज्य सरकार सरकारकडून एनपीएस अंतर्गत जमा रक्कम परत करण्याची मागणी करत आहे. दरम्यान यासाठी पीएफआरडीएच्या अधिनियमांतर्गत कोणतेही कलम नाही, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे. वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या म्हणण्यानुसार, १ जानेवारी २००४ नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजनेचा फायदा देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे स्पष्ट केले.

जुनी पेन्शन योजना

जून्या पेन्शनमध्ये निवृत्तीवेळच्या पगाराची निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते.तुमचा पगार ३० हजार असेल तर जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत १५ हजार पेन्शन मिळायची. त्यातुलने नव्या पेन्शन योजनेत ३० हजार पगारावर २२०० रुपये पेन्शन मिळते. जुन्या पेन्शनमध्ये नोकदाराला स्वःताच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नव्या पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर १४ टक्के रक्कम कंपनीकडून दिली जाते.

नव्या पेन्शन योजनेच्या विरोधामागचं कारण

जून्या पेन्शनमध्ये पेन्शनची रक्कम सरकारकडून दिली जाते. तर नव्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या पगारातूनच १० टक्के रक्कम द्यावी लागते. दरम्यन, या दोन्ही पेन्शन योजनेंंसंदर्भात निवड करण्याचा पर्याय सरकारने काही कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. जे कर्मचाऱी २२ डिसेंबर २०२३ पूर्वी सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएस लागू आहे. याच दिवशी एनपीएस अस्तित्वात आणली. त्यामुळे आता ३१ आॅगस्टपर्यंत या दोन्ही पैकी एक पेन्शन योजना निवडीचा पर्याय कर्मचाऱ्यांसमोर आहे.