Old Pension : जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकारचं अर्थसंकल्पात मौन; मुद्दा चिघळण्याची शक्यता

Old Pension Scheme in Maha Budget 2023 :  शिंदे - फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज साद करण्यात आला. यात राज्यातील विविध घटकांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुठलीही ठोस घोषणा केली नाही. त्यामुळं येत्या काळात हा मुद्दा चिघळण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षकांच्या अधिवेशनात बोलताना राज्य सरकार जुन्या पेन्शनबाबत सकारात्मक विचार करत असून ‘मध्यम मार्ग’ काढण्यात येईल, असं म्हटलं होतं. मात्र, अर्थसंकल्पाच्या आधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांना जुन्या पेन्शनसंदर्भात विचारण्यात आलं असता त्यांनी ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता फेटाळून लावली होती. 'आता हे शक्य नाही. राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन होईल, तेव्हाच आपण यावर विचार करू शकतो, असं ते म्हणाले होते. त्यामुळं अर्थसंकल्पात याबाबत काही घोषणा होण्याची अपेक्षा नव्हती. ते खरं ठरलं आहे. त्यामुळं आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेकडं लक्ष लागलं आहे.

संपाचा इशारा

राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना तातडीनं लागू करण्यात यावी यासह अन्य मागण्यांसाठी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या संपाची नोटीस मंत्रालयासह प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

शासकीय सेवेत नोव्हेंबर २००५ पासून रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनानं नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. ती रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. सरकारनं आजपर्यंत कोणतंही सकारात्मक पाऊल उचलेलं नाही, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस आणि समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.