Leave Encashment : खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘लीव्ह एन्कॅशमेंट्स’वरील करमर्यादा २५ लाखांवर

Tax Exemption on Leave Encashment : खाजगी क्षेत्रातील पगारदार कर्मचार्‍यांसाठी टॅक्स एक्झम्प्शन आॅन लिव्ह एन्कॅशमेंट्सवरील कर सूट मर्यादा २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्पात यासंदर्भात प्रस्ताव अर्थसंकल्पात सादर केला होता.

खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदार वर्गाला सरकारने करात मोठी सूट दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने लीव्ह एन्कॅशमेंट्सवरील कर सूट मर्यादा २५ लाख रुपये केली आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा ३ लाख रुपये होती. या निर्णयामुळे निवृत्त होणाऱ्या किंवा नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या रोख रकमेवर करमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

२०२३ च्या अर्थसंकल्पात, अर्थ मंत्रालयाने लीव्ह एन्कॅशमेंट्सवरील कर सूट २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तो १ एप्रिल २०२३ पासून अर्थ मंत्रालयाने लागू केला आहे. या संदर्भात,२४ मे २०२३ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात लीव्ह एन्कॅशमेंट्सवरील प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा २५ लाख रुपये करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. एका वर्षात एकापेक्षा जास्त नोकऱ्या सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही ही सूट लागू करण्यात आली आहे.

जेव्हा एखादा कर्मचारी त्याच्या सुट्या वाचवतो, तेव्हा त्याला सेवानिवृत्तीच्या किंवा नोकरी सोडल्यानंतरच्या सुट्टीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या रकमेला लीव्ह इन कॅशमेंट म्हणतात. आता २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या लीव्ह-इन कॅशमेंट अंतर्गत मिळालेल्या रकमेवर सरकार कर आकारणार नाही. आतापर्यंत ही मर्यादा केवळ ३ लाख रुपयांचीच होती.

सेवानिवृत्तीदरम्यान उरलेल्या सुट्टीच्या बदल्यात तुम्हाला दिलेली रक्कम २६ लाख रुपये असेल, तर तुम्हाला १ लाख रुपयांवर आयकर भरावा लागेल. त्याच वेळी तुम्ही वर्षभरात अनेकवेळा नोकऱ्या बदलल्या तरीही तुम्हाला कर सूटचा लाभ मिळेल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही अ नावाच्या कंपनीत मार्चमध्ये नोकरी सोडली आणि येथून तुम्हाला २२ लाख रुपये लीव्ह एन्कॅशमेंट्स अंतर्गत मिळाले. यानंतर बी नावाच्या कंपनीत काही महिन्यांच्या नोकरीनंतर त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये राजीनामा दिला आणि येथून लीव्ह एन्कॅशमेंट्स अंतर्गत ४ लाख रुपये मिळाले, त्यामुळे तुम्हाला एका वर्षात एकूण २६ लाख रुपये याअंतर्गत मिळाले. अशावेळी तुम्हाला १ लाख रुपयांवर आयकर भरावा लागेल. तर २५ लाख रुपयांची रक्कम करमुक्त असणार आहे.