FD Rule change: एफडीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी खूषखबर! RBI च्या नियम बदलांचा होणार फायदा
Oct 27, 2023, 07:14 PM IST
Fixed Deposit Rule change : बँक एफडीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. आरबीआयनं गुंतवणूकदारांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे.
Fixed Deposit Rule change : बँक एफडीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. आरबीआयनं गुंतवणूकदारांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे.
Fixed Deposit Rule change : बँक एफडीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. आरबीआयनं गुंतवणूकदारांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे.
Bank FD Rule change : गुंतवणुकीचे नवनवे पर्याय सध्या उपलब्ध असले तरी बँकेतील मुदत ठेव (Fixed Deposit) हा आजही अनेक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक पर्याय आहे. मागील काही दिवसांपासून एफडीच्या व्याजदरात वाढ झाली आहे. त्यामुळं गुंतवणूकदारांचा कल एफडी करण्याकडं वाढलेला असतानाच आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) खूषखबर दिली आहे.
TCS CEO Salary : भारतातील सर्वात मोठी IT कंपनी TCS च्या सीईओचा दर महिन्याचा पगार माहितीय का? वाचून व्हाल थक्क!
Business Ideas : उद्योग क्षेत्रात ‘जो दिखता है वोही बिकता है...’ हेच सूत्र चालतं…
Akshaya Tritiya Investment : फक्त सोनेच नाही, अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर ही गुंतवणूकही ठरते शुभ
Bank News : 'या' बँकेत तुमचं खातं असेल, पण बँक बॅलन्स नसेल तर एक महिन्यानंतर खातं थेट बंद होणार
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नं एफडीच्या संदर्भातील काही नियमांत बदल केले आहेत. तसं परिपत्रकच काढण्यात आलं आहे. त्यानुसार, बँकांना आता १ कोटी रुपयांपर्यंतची एफडी मुदतीच्या आधी मोडता येणार आहे. सध्या ही सुविधा फक्त १५ लाखांपर्यंतच्या एफडीवरच मिळते. त्यापेक्षा जास्त रकमेची एफडी मुदतीआधी मोडता येत नाही. या नियमाचा फेरआढावा घेऊन आरबीआयनं हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं आता १ कोटीपर्यंतची एफडी देखील मुदतीआधी मोडता येणार आहे. हा नियम सर्व व्यावसायिक व सहकारी बँकांना तात्काळ प्रभावानं लागू होणार आहे.
गुंतवणूकदारांना काय होणार फायदा?
एफडीमध्ये १५ लाखांहून अधिक पैसे गुंतवणाऱ्या लोकांचे पैसे ठराविक काळासाठी अडकून राहत. दरम्यानच्या काळात व्याजदरात वाढ झाली तरी ते काढून पुन्हा गुंतवण्याची मुभा नसे. त्यामुळं गुंतवणूकदारांचं नुकसान होत असे. हे लक्षात घेऊन आरबीआयनं नवा नियम आणला आहे. छोट्या गुंतवणूकदारांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. याशिवाय, ग्रामीण बँकांच्या बल्क डिपॉझिटची मर्यादाही आरबीआयनं १ लाखावरून १ कोटी केली आहे.
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांनाही दणका
ग्राहकांची माहिती अपडेट करण्यास उशीर झाल्यास क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना दिवसाला १०० रुपये भरपाई द्यावी लागेल, असा आदेशही आरबीआयनं काढला आहे. नवीन सिस्टिम लागू करण्यासाठी क्रेडिट संस्था (CIs) आणि क्रेडिट माहिती कंपन्यांना (CICs) सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
विभाग