Short Selling : शॉर्ट सेलिंग म्हणजे काय? ते का आणि कसं केलं जातं? काय आहेत त्याचे नियम?

Short Selling Explainer : हिंडेनबर्ग रिसर्चनं अदानी समूहावर आरोप केल्यानंतर शेअर बाजारात खळबळ उडाली होती. अदानी समूहानं या आरोपांचा प्रतिवाद करताना हिंडेनबर्ग ही संस्था शॉर्टसेलर असल्याचा आरोप केला होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सेक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियानं (SEBI) शॉर्ट सेलिंगचे नियम कठोर केले आहेत. शॉर्ट सेलिंग ही संकल्पना नेमकी काय आहे? तिचे फायदे-तोटे आणि सेबीनं केलेल्या नव्या बदलांबद्दल जाणून घेणं औचित्याचं ठरेल.

सेबीनं मागील आठवड्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार, संस्थात्मक आणि किरकोळ अशा दोन्ही गुंतवणूकदारांना यापुढं शॉर्ट सेलिंगचा खुलासा करणं बंधनकारक असेल. ही माहिती शेअर बाजारांकडून जाहीर केली जाईल, असं नियामकानं म्हटलं आहे.

शॉर्ट सेलिंग म्हणजे काय?

जो शेअर काही दिवसांनी वाढण्याची शक्यता आहे, तो खरेदी करून कालांतरानं तो विकणं हा शेअर बाजारात पैसे कमावण्याचा सर्वमान्य आणि सर्वाधिक वापरला जाणारा मार्ग आहे. याला शेअर मार्केटच्या भाषेत 'गोइंग लाँग' असं म्हणतात. 

शॉर्ट सेलिंग ही संकल्पना नेमकी याच्या उलट असते. दोन्हीचा उद्देश जास्तीत जास्त नफा हाच असतो. मात्र, पद्धत वेगळी असते. शॉर्ट सेलिंग हा भविष्यात पडणाऱ्या शेअरवर लावलेला डाव असतो. उदाहरणार्थ, शॉर्ट सेलिंग किंवा स्टॉक शॉर्टिंग म्हणजे जेव्हा एखादा ट्रेडर ब्रोकरकडून उसने शेअर्स घेतो आणि किंमत लगेचच घसरेल या अपेक्षेनं ताबडतोब विकतो. नेमकं तसं झाल्यास तो ट्रेडर पुन्हा कमी किंमतीत शेअर्स खरेदी करू शकतो आणि ब्रोकरला परत करू शकतो. या खरेदी विक्रीतून होणारा फरक (कर्जावरील व्याज वजा करून) तो खिशात घालू शकतो.

हेतू काय आहे?

मोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि श्रीमंत गुंतवणूकदार आपल्या पोर्टफोलिओचे हेजिंग करण्यासाठी शॉर्ट पोझिशनचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, संस्थात्मक गुंतवणूकदाराला निफ्टी ५० च्या तीन कंपन्यांमध्ये मोठे इक्विटी एक्सपोजर असते. शेअरचे भाव घसरण्याचा धोका नेहमीच असतो. ही जोखीम कमी करण्यासाठी गुंतवणूकदार तीन शेअर्सवर किंवा संपूर्ण निफ्टी ५० निर्देशांकावर शॉर्ट पोझिशन्स घेतो, जेणेकरून शेअरच्या किमती घसरल्या तर लाँग पोझिशन्सवरील तोटा त्याच्या शॉर्ट पोझिशन्समधून होणाऱ्या नफ्यातून भरून निघेल. 

मात्र, काही गुंतवणूकदार खूप मोठ्या परताव्याच्या आशेनं अत्यंत मोठी जोखीम पत्करून शॉर्ट सेलिंगचा वापर सट्टा म्हणून करतात. यातील धोका मोठा असतो, कारण शॉर्ट सेलिंगमध्ये होणारा तोटा अमर्यादित असतो.

फायदे आणि तोटे

पारंपारिक शेअर खरेदीमध्ये गुंतवणूकदारांच्या तोट्याला मर्यादा असतो. शेअरचा भाव पडला तरी फार तर गुंतवणूकदार खरेदीसाठी मोजलेले पैसे गमावतो. नफ्याला मात्र कुठलीही मर्यादा नसते. शेअर जितका वाढेल तितका नफा मिळू शकतो.

शॉर्ट सेलिंगमध्ये नेमकं याच्या उलट असतं. तुमचा संभाव्य नफा मर्यादित असतो कारण शेअरची किंमत शून्याच्या खाली जाऊ शकत नाही. मात्र, नुकसान अमर्याद होऊ शकतं कारण ते अनिश्चित काळासाठी वाढू शकतं. त्यामुळंच शॉर्ट सेलिंग हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वादग्रस्त ठरतो.

शॉर्ट सेलिंगच्या समर्थकांच्या मतानुसार, ट्रेडिंगच्या या पद्धतीमुळं नकारात्मक माहिती किंवा भावनांचे रूपांतर शेअरच्या किंमतींमध्ये होऊन बाजाराची कार्यक्षमता, तरलता वाढते. शॉर्ट सेलिंगमुळे गुंतवणूकदारांच्या शंकांना बळ आणि विश्लेषणात्मक विचारांना चालना मिळते, कारण स्वार्थापोटी का होईना, शॉर्ट सेलर हा कॉर्पोरेट गैरव्यवहार उघड करत असतो.

भारतात शॉर्ट सेलिंगचे नियम काय आहेत?

भारतात शॉर्ट सेलिंगवर काही निर्बंध आहेत. उदाहरणार्थ, नेकेड (आभासी या अर्थानं) शॉर्ट सेलिंगला भारतीय शेअर बाजारात परवानगी नाही. नेकेड शॉर्ट सेलिंग म्हणजे शेअर्स प्रत्यक्षात घेण्याआधीच त्यांची विक्री करणं. प्रत्यक्ष शेअर्स खरेदी करून नंतर शॉर्ट पोझिशन घेऊन ते विक्री करू शकतात. अमेरिकेतही नेकेड शॉर्टिंगवर बंदी आहे.

तसंच, भारतात सर्व शेअर्सवर शॉर्ट सेलिंग करता येत नाही. ज्या शेअरना फ्युचर्स अँड ऑप्शन (F & O) कॉन्ट्रॅक्ट ऑफर करण्याची परवानगी दिली आहे, तेच शॉर्ट सेलिंगसाठी पात्र आहेत. एनएसईवर दोन हजारांहून अधिक कंपन्या सूचीबद्ध आहेत, परंतु त्यापैकी केवळ १८३ कंपन्यांमधील शेअरमध्ये शॉर्ट सेलिंग करण्याची परवानगी आहे.

काय आहेत सेबीचे ताजे बदल?

सर्व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना ते देत असलेल्या ऑर्डरमध्ये शॉर्ट सेलिंगचा समावेश आहे की नाही हे स्पष्ट करावं लागेल. किरकोळ व्यापाऱ्यांनाही त्यांचं शॉर्ट सेलिंग जाहीर करावं लागेल, परंतु त्यासाठी त्यांना ट्रेडिंग सत्र संपेपर्यंत मुदत असेल.

ब्रोकर्सना शॉर्ट पोझिशन्सची माहिती गोळा करावी लागेल आणि एक्सचेंजला कळवावी लागेल. ही माहिती स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर प्रकाशित केली जाईल.

ब्रोकर्सना शेअरनिहाय शॉर्ट सेल पोझिशनचा तपशील गोळा करणे, डेटा एकत्रित करणे आणि पुढच्या दिवशी ट्रेडिंग सुरू होण्यापूर्वी स्टॉक एक्स्चेंजला देणं बंधनकारक असेल, असं नियामकानं म्हटलं आहे. स्टॉक एक्सचेंजनी ही माहिती एकत्रित करून दर आठवड्याला जनतेच्या माहितीसाठी आपल्या वेबसाईटवर प्रसारित करावी. सेबीच्या परवानगीनं अशा माहितीच्या वेळोवेळी आढावा घेतला जाऊ शकतो.