Budget 2024 : अर्थसंकल्पातून शेतकरी, बेरोजगार, गरीब जनतेची फसवणूक: विजय वडेट्टीवार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेला अंतरिम बजेट हा देशातील शेतकरी, बेरोजगार, सर्वसामान्य जनता यांची फसवणूक करणारा, नोकरदार, मध्यमवर्गीय यांच्या खिशावर डल्ला मारणारा, करदात्यांचे पाकीट मारण्याची परंपरा जपणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. गेल्या ९ वर्षात केंद्रातील मोदी सरकारच्या योजना अपयशी ठरल्या असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.

आज सादर करण्यात आलेला बजेट हा विकासाचा आभास निर्माण करणारा असल्याचं सांगून पुन्हा एकदा विकसित भारताचे दिवास्वप्न दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला असल्याचे ते म्हणाले. हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम असल्याचे टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली.

वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, 'केंद्र सरकार हे भांडवलदारांच्या पाठीशी उभे राहणारे सरकार आहे. त्यामुळे फक्त भाजपचे उद्योजक स्नेही मित्र फायद्यात आहेत. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला पण सर्वसामान्यांना करात कोणतीही सूट देण्यात आली नाही. यावरून सरकार कोणाचे भल करते हे स्पष्ट होते. राज्यातील नेत्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सुद्धा मी पुन्हा येईन, अशी भाषा बजेट सादर करताना वापरली आहे. परंतु हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम आहे. गेल्या ९ वर्षात मोदी सरकारच्या योजना अपयशी ठरल्या असून प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे अजून पूर्ण झालेली नाहीत. सामाजिक न्याय देणारे सरकार असा डांगोरा केंद्र सरकार पिटत असले तरी ओबीसी, एसी, एसटी विद्यार्थ्यांना इथे शिष्यवृत्ती मिळत नाही. एकीकडे सरकार दावा करते की २५ कोटी जनतेला दारिद्र्य रेषेबाहेर काढले. दुसरीकडे आम्ही ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देणे सुरू आहे. यातून सरकारच्या धोरणातील विरोधाभास स्पष्ट होतो. याचा अर्थ देशात गरिबांची संख्या वाढली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात युवक, बेरोजगारांबाबत काहीही ठोस मांडलेले नाही. देशात धार्मिक उन्माद करून या सरकारने युवकांना देशोधडीला लावले असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

देशात महिला अत्याचारात वाढ

सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणाची भाषा करते. पण दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ रोखण्यात, मणिपूरमधला हिंसाचार रोखण्यात सरकार अपयशी पडले आहे. देशात आणि राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. अजूनही शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळत नाही. कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. पीक विम्याचा देशातील केवळ ४ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होतोय. पीक विम्याने शेतकऱ्यांचे भले होते की, पीक विमा कंपन्यांचे? राज्यात पीक विमा कंपन्यांचे भले करण्याऱ्या मंत्र्यांनी स्वतःची तिजोरी भरण्याचे काम केले आहे. हे महाराष्ट्रातील चित्र असेल तर देशात काय चित्र असेल? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.