Budget 2024 : २५ हजार रुपयांपर्यंत जुन्या, थकीत कर मागण्या सरकारकडून माफ

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये करदात्यांना फार काही दिलासा मिळालेला दिसत नाही. परंतु गेल्या अनेक दशकांपासून करदात्यावर थकीत असलेल्या प्रत्यक्ष करासंदर्भात (Disputed Income Tax Demands) मोठी घोषणा केली आहे. कर थकवल्याप्रकरणी अनेकदा करदाता आणि कर विभागादरम्यान विवाद उत्पन्न झाल्यामुळे हे कर थकीत झालेलं असतं. आयकर विभागाकडून करदात्यांना करण्यात आलेल्या अशाप्रकारच्या मागण्या सरकार मागे घेणार असल्याची घोषणा निर्मला मांडला.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘१९६२ पासून काही जुन्या करमागण्या आहेत. या मागण्यांबद्दल काही वाद आहेत. या गोष्टी देशातील प्रामाणिक करदात्यांमध्ये चिंता निर्माण करतात. करदात्यांना कर भरताना सुविधा व्हावी म्हणून २००९-१० या आर्थिक वर्षापर्यंतच्या कालावधीशी संबंधित २५ हजार रुपयांपर्यंत आणि २०१०-११ ते २०१४-१५ पर्यंतच्या १द हजार रुपयांपर्यंतची थकित प्रत्यक्ष कर मागण्या मागे घेण्याची घोषणा करते.’ अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे देशातील एक कोटी करदात्यांना फायदा होणार असल्याचं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

२०२४च्या अंतरिम बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करदरांमध्ये कोणताही बदल जाहीर केला नाही. परंतु स्टार्ट अप आणि वेल्थ अँड पेन्शन फंडांना कर सवलतीची अंतिम तारीख वाढवण्याची घोषणा केली. स्टार्ट-अप आणि सॉव्हरेन वेल्थ किंवा पेन्शन फंडांनी केलेल्या गुंतवणुकीला करसवलती आणि काही आयएफएससी युनिट्सच्या काही उत्पन्नावरील कर सवलतीची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपत आहे, कर आकारणीत सातत्य राखण्यासाठी ही तारीख ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करत असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.