Adani group : हिडेनबर्गचे सर्व आरोप चूकीचे, माॅरीशस सरकारने अदानी समुहाला दिली क्लीन चीट
May 11, 2023, 05:48 PM IST
- Adani group : हिडेनबर्गद्वारे फसवणूकीचा आरोप आणि शेअरच्या किंमतींमध्ये अफरातफरीचा आरोप लावल्यानंतर अदानी समुहाच्या कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात अंदाजे १४० अब्ज डाॅलर्सची घसरण झाली होती.
Adani group : हिडेनबर्गद्वारे फसवणूकीचा आरोप आणि शेअरच्या किंमतींमध्ये अफरातफरीचा आरोप लावल्यानंतर अदानी समुहाच्या कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात अंदाजे १४० अब्ज डाॅलर्सची घसरण झाली होती.
- Adani group : हिडेनबर्गद्वारे फसवणूकीचा आरोप आणि शेअरच्या किंमतींमध्ये अफरातफरीचा आरोप लावल्यानंतर अदानी समुहाच्या कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात अंदाजे १४० अब्ज डाॅलर्सची घसरण झाली होती.
Adani group : हिडेनबर्गच्या अहवालानंतर संकटात अडकलेल्या अदानी समुहाला माॅरीशस सरकारने दिलासा दिला आहे. माॅरिशसच्या वित्तीय सेवा मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की, देशात अदानी समुहावर फसवणूकीचा आरोप लावणाऱ्या हिडेनबर्गचा रिपोर्ट खोटा आणि तथ्यहिन आहे.
हिडेनबर्गच्या रिपोर्टमध्ये लावण्यात आलेल्या आरोपासंदर्भात माॅरीशसच्या एका संसद सदस्याने सरकारला प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल वित्तीय सेवा मंत्री महेन कुमार सीरुत्तन यांनी सांगितले की, माॅरीशसचा कायदा खोट्या कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारची परवानगी देत नाहीत.
सीरुत्तन यांनी सांगितले की, वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) कडून परवाना घेणाऱ्या सर्व ग्लोबल कंपन्यांना नियमांचे पालन करावे लागेल. कारण आयोगाची त्यांच्यावर करडी नजर असते. अदानी समुहाने आतापर्यंत कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केले नाही. माॅरीशसच्या वित्तीय सेवा मंत्र्यांनी सांगितले की एफएससीने हिडेनबर्ग रिपोर्टची छाननी केली आहे. मात्र कायदेशीर गोपनीयताशी निगडित त्याच्या विवरणाचा खुलासा करता येणार नाही.
यापूर्वी एफएससीचे सीईओ धनेश्वरनाथ ठाकूर यांनी माॅरीशसमध्ये अदानी समुहाशी निगडित सर्व कंपन्यांच्या मुल्यांकनासंदर्भात कोणत्याही त्रूटी आढळल्या नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
अमेरिकन शाॅर्ट सेलर हिडेनबर्ग रिसर्चने २४ जानेवारीला जारी करण्यात आलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले होते की, अब्जाधीश गौलम अदानीने आपल्या लिस्टेड कंपन्यांच्या शअर्सच्या भावात हेराफेरी करण्यासाठी माॅरीशसमध्ये बनवण्यात आलेल्या खोट्या कंपन्यांचा वापर केला आहे. या आरोपांचे अदानी समुहानेही खंडन केले आहे. आता माॅरीशस सरकारनेही हा अहवाल खोटा आणि तथ्यहिन असल्याचे म्हटले आहे.
विभाग