DA Arrears: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर ! १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता एकाच वेळी मिळणार
Nov 27, 2022, 02:55 PM IST
- DA Arrears: कोरोना काळात न मिळालेला १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता (डीए) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकाच महिन्यात मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार लवकरच यासंदर्भात निर्णय जाहीर करणार आहे.
DA Arrears: कोरोना काळात न मिळालेला १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता (डीए) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकाच महिन्यात मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार लवकरच यासंदर्भात निर्णय जाहीर करणार आहे.
- DA Arrears: कोरोना काळात न मिळालेला १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता (डीए) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकाच महिन्यात मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार लवकरच यासंदर्भात निर्णय जाहीर करणार आहे.
DA Arrears: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर ! १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता एकाच वेळी मिळण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या आधारावर महागाई भत्ता एकाच फटक्यात मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. कोविड महामारीच्या काळात रोखून ठेवलेला महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची १८ महिन्यांची थकबाकी मिळण्याची आशा आहे. याबाबत केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांकडून सतत दबाव निर्माण केला जात आहे.
गेल्या महिन्यात झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीनंतर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.१८ आॅगस्ट रोजी राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिव आणि राष्ट्रीय परिषदेच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ च्या महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि महागाई सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आता नोव्हेंबर महिन्यात या विषयावर कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच, कर्मचार्यांना त्यांच्या डीए थकबाकीचे पैसे मिळू शकतात. मात्र, या प्रकरणी सरकारकडून अद्याप काहीही सांगण्यात आलेले नाही.
पत्रात काय मागणी केली आहे?
डीए थकबाकीबाबत सरकारशी सविस्तर चर्चा झाल्याचे पत्रात म्हटले आहे. तसेच, राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव आणि सदस्य थकबाकी भरण्याच्या पद्धतींवर चर्चा करण्यास तयार आहेत. १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीचा वैध पेमेंट विचारात घेणे आवश्यक आहे. कारण, कोविड-१९ महामारीच्या काळात सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी कर्तव्यावर होते आणि आता कोविडनंतर आर्थिक परिस्थितीही सुधारली आहे, त्यामुळे या प्रकरणी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. १८ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी.