Video : सरकारी भरती विषयीच्या नव्या जीआरचा अर्थ काय? ऐका!

Arvind Sawant on state Govt RG on Recruitment : शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळांमधील नोकर भरती यापुढं सरकार थेट करणार नाही. त्यासाठी ९ एजन्सी नेमल्या जातील, असा शासन निर्णय राज्य सरकारनं जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी जोरदार टीका केली आहे. एकीकडं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वर्षाला २ कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन देतात, दुसरीकडं राज्यात २ लाख सरकारी जागा रिक्त आहेत. ही भरती झाली तर सर्व २ लाख कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल. मात्र, राज्य सरकारनं नवा निर्णय काढताना वेतनाची मर्यादाही घालून दिली आहे. शिवाय, त्यात कर्मचारी भरती करणाऱ्या एजन्सीचाही वाटा असेल. याचाच अर्थ नोकर भरती झालीच तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळणार नाहीच, शिवाय जो काही पगार मिळेल तोही ६० टक्केच मिळेल, असा दावा अरविंद सावंत यांनी केला. कायमस्वरूपी नोकरी जवळपास हद्दपार करून टाकली आहे, असा आरोपही त्यांनी केंद्र सरकारवर केला.