Arvind Sawant on Reservation : शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळांमधील नोकर भरती यापुढं सरकार थेट करणार नाही. त्यासाठी ९ एजन्सी नेमल्या जातील, असा शासन निर्णय राज्य सरकारनं जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी जोरदार टीका केली आहे. एजन्सींना कर्मचारी पुरवण्याचं कंत्राट दिल्यावर आरक्षणाची दखल घेणार कोण? एजन्सींना १०० माणसं पुरवा असं सांगितलं की तेवढी माणसं पुरवली जाणार. ती ओबीसी आहेत की अन्य प्रवर्गातील आहेत हे कोण बघणार? हा जीआर म्हणजे आरक्षण कायम संपवण्याचा कुटील डाव आहे, असा थेट आरोप सावंत यांनी केला. केंद्रात बहुमताचं सरकार आहे, मग मराठा आरक्षण देण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती का केली जात नाही, असा सवालही त्यांनी केला