SC on FIFA: भारतीय फुटबॉल महासंघावर निलंबनाचा बडगा; सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली गंभीर दखल

Supreme Court on AIFF: भारतीय फुटबॉल महासंघावर फिफानं घातलेल्या बंदीची सर्वोच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारनं या संदर्भात तातडीनं पावलं उचलून निलंबन मागे घेतले जावेत यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.  

भारतीय फुटबॉलसाठी १६ ऑगस्ट हा दिवस अत्यंत वाईट ठरला. जागतिक फुटबॉलची सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था फिफाने मंगळवारी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर (AIFF) निलंबनाची कारवाई केली. तसेच, ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपदही काढून घेतले. ८५ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं आहे. भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या कारभारात क्रीडा बाह्य सत्ताकेंद्रांचा हस्तक्षेप होत असल्याचं कारण देत ही कारवाई करण्यात आली आहे.  

वाचा: भारतीय फुटबॉलबद्दल 'या' रंजक गोष्टी माहीत आहेत का? जाणून घ्या

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, ए. एस. बोपण्णा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठापुढं बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारनं यावेळी आपली बाजू मांडली. 'निलंबनाच्या कारवाईनंतर फिफाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या आहेत. एआयएफएफमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेली प्रशासकांची समितीही यामध्ये सक्रिय भूमिका बजावत आहे. निलंबन मागे घेतलं जावं व १७ वर्षांखालील विश्वचषकाचं आयोजन भारतात व्हावं यासाठी फिफाची मनधरणी सुरू आहे, असं केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटरल जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं. 

या प्रकरणाची सुनावणी सोमवार, २२ ऑगस्ट पर्यंत पुढं ढकलावी, अशी विनंती तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला केली. ती मान्य करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार एआयएफएफवरील निलंबन हटवण्यात यशस्वी ठरेल, असा विश्वासही न्यायालयानं व्यक्त केला आहे.