पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

काय सांगता!, पुण्यात वाहन नोंदणीत चक्क घट

पुण्यातील वाहनांची संख्या

पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नोंदणी झालेल्या दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांच्या संख्येत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात लक्षवेधी घट झाली आहे. गेल्या दशकभरात पहिल्यांदाच वाहन नोंदणीच्या संख्येत घट झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. 'हिंदूस्थान टाइम्स'ने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात मिळून एकूण ४.१५ लाख गाड्यांची नोंदणी झाली. त्याच्या आधीच्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०१७-१८ मध्ये हाच आकडा ४.४५ लाख इतका होता. २०१८-१९ मध्ये गाड्यांच्या नोंदणीमध्ये तब्बल ३० हजारने घट झाली आहे. 

वाहन नोंदणीमध्ये घट होण्याचे कारण सांगताना या क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणतात, आर्थिक आघाडीवर असलेले नैराश्य, इंधनाचे वाढते दर, विम्याचे मोठे हफ्ते, शेतकऱ्यांपुढील विविध प्रश्न आणि वाहनांच्या वाढलेल्या किंमती हे सर्व घटक नोंदणीमध्ये घट होण्याला कारणीभूत ठरले आहेत. संपूर्ण देशाचा विचार केल्यास मोटार विक्रीच्या प्रमाणात २०१८-१९ मध्ये केवळ २.७ टक्क्याने वाढ झाली आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांनंतरची हा सर्वांत खालच्या पातळीवरची वाढ आहे. दुसरीकडे दुचाकींच्या विक्रीमध्ये याच आर्थिक वर्षात केवळ ४.८ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. ही सुद्धा गेल्या १४ वर्षांतील सर्वांत खालच्या पातळीवरील वाढ आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल असोसिएशनने ही माहिती दिली. 

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरेशी सक्षम नसल्याने गेल्या काही वर्षांपासून पुण्यात खासगी गाड्या घेण्याचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये पुण्याचे तत्कालिन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील गाड्यांच्या संख्येने पुण्याच्या लोकसंख्येला ओलांडले आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या ३५ लाख आहे तर येथील गाड्यांची संख्या ३६ लाखांवर गेली आहे. 

मोठी घोषणा, मारुतीच्या डिझेल कारची पुढील वर्षापासून विक्री बंद

पुण्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत म्हणाले, गेल्या आर्थिक वर्षात गाड्यांच्या नोंदणीमध्ये पुण्यात घट होण्याला आर्थिक कारण कारणीभूत आहे. अर्थात नेमके कारण शोधणे अवघड आहे. पण साधारणपणे आर्थिक क्षेत्रातील नैराश्याचा यावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे, असे म्हणता येईल. वाहनांच्या वाढत्या किंमती हा सुद्धा एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.