पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अव्वल

महारेरा, रिअल इस्टेट

बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी आणण्यात आलेल्या महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी अर्थात 'महारेरा'ने देदिप्यमान कामगिरी केली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महारेराची कामगिरी सरस ठरली असून, महाराष्ट्रात एकूण २०९०१ गृह बांधणी प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे झाली आहे. त्याचबरोबर एकूण १९७८७ एजंटसचीही नोंदणी करण्यात आली आहे. 

महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी म्हणाले, घर घेण्यासाठी आपल्या आयुष्याची सर्व बचत वापरणाऱ्या ग्राहकांचे हित जपणे हे रेरा कायद्याचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट्य आहे. या कायद्याची निर्मिती झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. महारेराची निर्मिती झाल्यानंतर त्याच्याकडे नोंदणी करण्यात आलेल्या किमान ४००० गृह बांधणी प्रकल्पांचे काम आता पूर्ण झाले आहे. यामध्ये कोणतीही तक्रार ग्राहकांनी केलेली नाही. येत्या वर्षभरात हा आकडा ८००० पर्यंत पोहोचेल, अशी आम्हाला आशा आहे. बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या तक्रारींवर लवकर निर्णय देण्यासाठीही आम्ही वचनबद्ध आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महारेराला आता बांधकाम व्यावसायिक आणि विकसकांचा पाठिंबा मिळाला आहे. 

दरम्यान, महारेरामुळे बांधकाम क्षेत्रामध्ये एक प्रकारची शिस्त आली असल्याचे कॉन्फडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपरचे अध्यक्ष राजीव पारिख यांनी सांगितले. ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींची आता व्यवस्थित दखल घेतली जाते. त्याचबरोबर त्यांच्या हक्कांचीही काळजी घेतली जाते. 

महारेरानंतर बांधकामाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे आणि ग्राहकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे, याकडे बांधकाम व्यावसायिक अधिक लक्ष देऊ लागले आहेत, असे गेरा डेव्हलपमेंट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गेरा यांनी सांगितले.