पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

जीएसटी निधी अभावी पुण्यातील कॅन्टोनमेंट परिसरातील विकास रखडला

 कॅन्टोनमेंट बोर्डच्या राखीव निधीतही अल्प रक्कमच शिल्लक आहे.

सरकारने जीएसटीचा हिस्सा थकीत ठेवल्याने कॅन्टोनमेंट बोर्डचे नवे प्रकल्प रखडल्याचे समोर आले आहे. सरकारकडून वस्तू आणि सेवा करातील हिस्सा २०१७ पासून मिळालेला नाही. त्यामुळे विकास प्रकल्प रखडले आहेत. कॅन्टोनमेंट बोर्डचे कार्यकारी अधिकारी अमित कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून जीएसटी निधीसंदर्भातील मुद्दा दुर्लक्षित झाला आहे. परिणामी विकास प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

प्रत्येक भारतीयाने देशहितासाठी संकल्प करावा, मोदींचा नवा मंत्र

सध्याच्या घडीला कॅन्टोनमेंट बोर्डच्या राखीव निधीमध्येही अल्प रक्कम आहे. यातून कर्मचाऱ्यांचे केवळ पुढील तीन महिन्यांचे वेतन भागवले जावू शकते, अशी माहितीही त्यांनी दिली. विकास प्रकल्पामध्ये धोबी घाटावरील व्यावसायिक संकुल, कर्मचाऱ्यांसाठीच्या वसाहतीचे बांधकाम, पार्किंग सुविधेसंदर्भातील प्रकल्प, पाणी पुरवठा सेवा यासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

काँग्रेसचे श्रीरामपूरचे आमदार भाऊसाहेब कांबळे शिवसेनेत

दक्षिण महाराष्ट्र आणि गोव्याचे कमांडिंग ऑफिसर  मेजर जनरल नवनीत कुमार म्हणाले की, कॅन्टोनमेंट बोर्डाला सध्या आर्थिक चणचण सहन करावी लागत आहे. निधी न मिळाल्यामुळे विकास कामे रखडली आहेत. राज्य सरकारकडून थकीत असलेल्या निधीमुळे प्रकल्प रखडल्याचे ते म्हणाले.