पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

भीमा-कोरेगावचा तपास NIA कडे देण्याला राज्य सरकारचा पुणे कोर्टात विरोध

केंद्राने एल्गार परिषदेप्रकरणातील तपास एनआयएकडे वर्ग केला आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) देण्याला शुक्रवारी पुणे सत्र न्यायालयात राज्य सरकारच्या वकिलांनी विरोध केला. काही दिवसांपूर्वीच हे प्रकरण एनआयएकडे देण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला होता. पण तेव्हापासून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून त्याला विरोध केला जात आहे.

हिंगणघाट प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात; उज्ज्वल निकम मांडणार बाजू

राज्य सरकारकडून युक्तिवाद करताना विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी हे प्रकरण एनआयएकडे देण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली. हे प्रकरण कोणत्या कारणांमुळे पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे देण्यात यावे, याचे प्रबळ कारण देण्यात आलेले नाही. पुणे न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस आर नावंदर यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. आता ते १४ फेब्रुवारीला आपला निकाल देणार आहेत. 

पुणे न्यायालयाच्या परिक्षेत्रात हे संपूर्ण प्रकरण घडले आहे. पुणे पोलिसांनी त्याचा तपास पूर्ण केला असून, या प्रकरणी आरोपपत्रही दाखल केले असल्याकडे उज्ज्वला पवार यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. 

स्टेट बँकेचे गृहकर्ज होणार आणखी स्वस्त

राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच या प्रकरणी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएकडे देण्याचा निर्णय घेतला.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Bhima Koregaon Maharashtra Govt opposes NIA application for transfer of case records to Mumbai