पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

भीमा कोरेगावचा तपास NIA कडे देण्याला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी, राष्ट्रवादी नाराज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) देण्याचा निर्णयाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यांच्या या निर्णयावर सरकारमधील मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हा तपास एनआयएकडे देण्याला विरोध केला होता. त्यांनी या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) या प्रकरणाचा तपास केला जावा, अशी मागणी केली होती. दुसरीकडे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अशा पद्धतीने हा तपास एनआयएकडे देण्याला आमचा विरोध आहे. पण मुख्यमंत्री वेगळा निर्णय घेऊ शकतात. त्यांना अधिकार असल्याचे पत्रकारांना सांगितले.

चंद्रकांत पाटलांना शरद पवारांवर करायची आहे 'पीएचडी'

राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर शरद पवार यांनी ही मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून एनआयएकडे देण्याचा निर्णय घेतला. एनआयए कायद्यातील तरतुदींनुसार केंद्र सरकार असा निर्णय घेऊ शकते. पण या निर्णयाला राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला. केंद्राने अचानकपणे हा निर्णय घेतला याचाच अर्थ आम्ही जे सांगत होतो, त्यामध्ये तथ्य आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले होते. तर अनिल देशमुख यांनी आम्हाला विश्वासात न घेता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

या प्रकरणी पुणे न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारच्या वकिलांनी हा तपास एनआयएकडे देण्याला विरोध केला होता. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय येणे बाकी असतानाच आता हा तपास एनआयएकडे देण्यात यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. 

'देश के गद्दारों को...' यासारख्या विधानांनी घात केला- अमित शहा

भीमा कोरेगाव येथे एक जानेवारी २०१८ रोजी हिंसाचार झाला होता. त्याच्या आदल्या दिवशी ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात एल्गार परिषद झाली होती. या दोन्ही घटनांमागे शहरी नक्षलवादाचा हात असल्याचा पुणे पोलिसांचा दावा होता. त्यावरून काही जणांना अटकही करण्यात आली होती.