मराठी बातम्या  /  फोटोगॅलरी  /  Year Ender 2023 : सरत्या वर्षातील सुप्रीम कोर्टाचे १० 'सर्वोच्च' महत्त्वाचे निकाल; वाचा सविस्तर

Year Ender 2023 : सरत्या वर्षातील सुप्रीम कोर्टाचे १० 'सर्वोच्च' महत्त्वाचे निकाल; वाचा सविस्तर

Dec 31, 2023 12:18 AM IST Ninad Vijayrao Deshmukh
  • twitter
  • twitter

  • Year Ender 2023 Supreme Court Important Verdict : या वर्षात सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचे निकाल दिले. याचा दूरगामी परिमाण देशावर झाला. समलैंगिक विवाह नाकारण्यापासून ते J&K विशेष दर्जा, या सारखे निर्णय महत्वाचे ठरले. मागोवा घेऊयात २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालांचा.

२०२३ या वर्षाच्या  सुरुवातिला  सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने २०१६ च्या नोटबंदीच्या  वैधतेची पुष्टी केली. तसेच  नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या २०१९  च्या निर्णय कायम ठेवत या वर्षातील शेवटचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने २०२३ मध्ये दिलेले काही महत्वपूर्ण निर्णय पाहुयात.  
twitterfacebookfacebook
share

(1 / 7)

२०२३ या वर्षाच्या  सुरुवातिला  सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने २०१६ च्या नोटबंदीच्या  वैधतेची पुष्टी केली. तसेच  नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या २०१९  च्या निर्णय कायम ठेवत या वर्षातील शेवटचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने २०२३ मध्ये दिलेले काही महत्वपूर्ण निर्णय पाहुयात.  (HT File Photo)

नोटबंदी ठरवली वैध : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने, ४:१ च्या  बहुमताने, केंद्र सरकारने ६ वर्षांपूर्वी घेतलेल्या नोटबंदी रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने वैध ठरवला. ५००  आणि १०० च्या नोटा या चलनातून वाद करण्यात आल्या होत्या.  
twitterfacebookfacebook
share

(2 / 7)

नोटबंदी ठरवली वैध : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने, ४:१ च्या  बहुमताने, केंद्र सरकारने ६ वर्षांपूर्वी घेतलेल्या नोटबंदी रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने वैध ठरवला. ५००  आणि १०० च्या नोटा या चलनातून वाद करण्यात आल्या होत्या.  (HT File Photo)

जल्लीकट्टूला परवानगी : १८ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या विधानसभेने प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा (PCA) कायदा, १९६० मध्ये केलेल्या दुरुस्त्या कायम ठेवल्या. महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यत दक्षिण भारतातील जल्लीकट्टू, कंबाला या परंपरा प्राण्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात असल्यामुळे बंद करण्याचे आदेश २०१४  साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर तमिळनाडू, कर्नाटकात नियम बदलण्यात आले. तर महाराष्ट्र सरकारने बैलगाडी शर्यतीला परंपरा म्हणून सिद्ध करण्यासाठी एक संशोधनात्मक अहवाल तयार केला. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा नव्याने झालेल्या सुनावणीत १८  मे २०२३ रोजी बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली.
twitterfacebookfacebook
share

(3 / 7)

जल्लीकट्टूला परवानगी : १८ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या विधानसभेने प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा (PCA) कायदा, १९६० मध्ये केलेल्या दुरुस्त्या कायम ठेवल्या. महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यत दक्षिण भारतातील जल्लीकट्टू, कंबाला या परंपरा प्राण्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात असल्यामुळे बंद करण्याचे आदेश २०१४  साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर तमिळनाडू, कर्नाटकात नियम बदलण्यात आले. तर महाराष्ट्र सरकारने बैलगाडी शर्यतीला परंपरा म्हणून सिद्ध करण्यासाठी एक संशोधनात्मक अहवाल तयार केला. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा नव्याने झालेल्या सुनावणीत १८  मे २०२३ रोजी बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली.(PTI)

राहुल गांधींच्या बदनामी प्रकरण: ४  ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये एका राजकीय सभेदरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केलेल्या विधानावरून  त्यांच्या कथित 'मोदी' आडनावाच्या टिप्पणीशी संबंधित गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा दिला. 
twitterfacebookfacebook
share

(4 / 7)

राहुल गांधींच्या बदनामी प्रकरण: ४  ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये एका राजकीय सभेदरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केलेल्या विधानावरून  त्यांच्या कथित 'मोदी' आडनावाच्या टिप्पणीशी संबंधित गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा दिला. (File Photo)

समलैंगिक विवाहाला मान्यता नाही: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, १७ ऑक्टोबर रोजी, समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला.  सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास नकार दिला. लग्न करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून केवळ कायदेशीर अधिकार आहे आणि त्यामुळे लग्न,  विवाहासंबंधीची प्रक्रिया कायद्याने निश्चित केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर बरेच दिवस युक्तिवाद ऐकला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिक विवाह संबंधित कायदा तयार करण्याचे अधिकार संसदेचे असल्याचा देखील निर्णय दिला. 
twitterfacebookfacebook
share

(5 / 7)

समलैंगिक विवाहाला मान्यता नाही: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, १७ ऑक्टोबर रोजी, समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला.  सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास नकार दिला. लग्न करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून केवळ कायदेशीर अधिकार आहे आणि त्यामुळे लग्न,  विवाहासंबंधीची प्रक्रिया कायद्याने निश्चित केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर बरेच दिवस युक्तिवाद ऐकला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिक विवाह संबंधित कायदा तयार करण्याचे अधिकार संसदेचे असल्याचा देखील निर्णय दिला. (AP)

स्कॅव्हेंजिंगचे निर्मूलन: २०  ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की गटारे साफ करताना मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी ३०  लाख रुपये भरपाई द्यावी. याशिवाय, हे काम करतांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्यांना कर्मचाऱ्यांना किमान २०  लाख रुपयांची भरपाई द्यावी. खंडपीठाने यावर जोर दिला की केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 
twitterfacebookfacebook
share

(6 / 7)

स्कॅव्हेंजिंगचे निर्मूलन: २०  ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की गटारे साफ करताना मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी ३०  लाख रुपये भरपाई द्यावी. याशिवाय, हे काम करतांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्यांना कर्मचाऱ्यांना किमान २०  लाख रुपयांची भरपाई द्यावी. खंडपीठाने यावर जोर दिला की केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. (File Photo)

३७० कलम रद्द: सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ११ डिसेंबर रोजी राज्यघटनेचे कलम ३७०  रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या निर्णय वैध ठरवला. या कलमाने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा दिला होता.   कलम ३७० ही "तात्पुरती तरतूद" आहे यावर खंडपीठाने निर्णय दिला. जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम ३७०  ला भारतीय संविधानातून   केंद्र सरकारने ५  ऑगस्ट २०१९  रोजी रद्द केले होते. या विरोधात  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र,  सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य ठरवला. 
twitterfacebookfacebook
share

(7 / 7)

३७० कलम रद्द: सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ११ डिसेंबर रोजी राज्यघटनेचे कलम ३७०  रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या निर्णय वैध ठरवला. या कलमाने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा दिला होता.   कलम ३७० ही "तात्पुरती तरतूद" आहे यावर खंडपीठाने निर्णय दिला. जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम ३७०  ला भारतीय संविधानातून   केंद्र सरकारने ५  ऑगस्ट २०१९  रोजी रद्द केले होते. या विरोधात  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र,  सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य ठरवला. (AFP)

WhatsApp channel

इतर गॅलरीज