Year Ender 2023: सर्वोच्च न्यायलयाने यावर्षी दिलेले ७ ऐतिहासिक निकाल, ज्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले

घटस्फोटाचा निर्णय - कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, सहमतीने घटस्फोटासाठी ६ महिन्यांचा वेटिंग पीरियड आवश्यक नाही. न्यायालयाने म्हटले की, पती -पत्नी एकत्र राहण्याची कोणतीही शक्यता नसेल, तेव्हा न्यायालय संविधानाच्या १४२ नुसार विशेष अधिकारात घटस्फोट देऊ शकते. पती -पत्नींच्या सहमतीने घटस्फोट होत असेल किंवा दोघांपैकी एक जण सहमती देत नसेल तरीही सुप्रीम कोर्ट घटस्फोटाचा आदेश देऊ शकते. यामुळे घटस्फोटासाठी ६ महिन्यांचा वेळ संपला आहे.

नोटबंदीबाबत निर्णय – सन २०१६ मध्ये ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये निर्णय दिला. कोर्टाने सरकारचा निर्णय कायम ठेऊन हा वैध ठरवला. त्याचबरोबर याबाबत दाखल सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

कोर्टाकडून बैलगाडी शर्यतीला परवानगी: १८ मे २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या विधीमंडळांनी प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० मध्ये केलेल्या सुधारणा कायम ठेवत तामिळनाडूत जल्लीकट्टू, कर्नाटकमध्ये कंबाला आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिली.

राहुल गांधींनी खासदारकी बहाल - ४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींची निलंबित केलेली खासदारकी पुन्हा बहाल केली. २०१९ मध्ये एका राजकीय रॅलीदरम्यान राहुल गांधींनी  'मोदी' आडनावाबाबत अपमानजनक टिप्पणी केल्याने त्यांनी सुरत न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेस स्थगिती दिली.

समलैंगिक विवाह – १७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहावर मोठा निर्णय दिला. कोर्टाने  अशा विवाहास कायदेशीर परवानगी देण्यास नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने ३-२ बहुमताने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,  समलैंगिक विवाहावर कायदा करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.

स्कॅव्हेंजिंगचे निर्मूलन: २० ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, गटारी साफ करताना मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना सरकारने ३० लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच गटार स्वच्छतेचे काम करणाऱ्यांना कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास किमान २० लाखांची भरपाई द्यावी. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग संपवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

कलम ३७० हटवण्यावर कोर्टाचे शिक्कामोर्तब - जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरवणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा एक मोठा निर्णय होता. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालात म्हटले की, भारतात सामील झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरकडे स्वायत्तेचा अधिकार नाही. कलम ३७० एक तात्पुरती तरतूद होती. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देणे व ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.