(1 / 6)आरबीआयच्या नव्या निर्णयानुसार, यूपीआयच्या माध्यमातून यापुढं ५ लाख रुपयांपर्यंतचे पेमेंट करता येणार आहे. मात्र, ही मुभा फक्त शैक्षणिक संस्था किंवा आरोग्य सेवा संस्थांशी (रुग्णालये, नर्सिंग होम) व्यवहार करतानाच असेल. आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत या संदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.