केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून (EPF) पैसे काढण्याच्या कमाल मर्यादेत वाढ केली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (EPFO) सदस्य यापुढं एकावेळी एक लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढू शकतात, कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ही माहिती दिली. याआधी कमाल मर्यादा ५० हजार रुपये होती. त्यात आता आणखी ५० हजारांची वाढ करण्यात आली आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं बोलताना कामगार मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. लग्न आणि वैद्यकीय उपचारांसारख्या खर्चासाठी ईपीएफओचे सदस्य त्यांच्या खात्यातील काही रक्कम काढतात. मात्र, कधी-कधी पैशाची गरज जास्त असते. त्यामुळंच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर कर्मचारी खूश आहेत. कारण, दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. खर्च करण्याच्या पद्धती बदलल्या आहेत. त्यामुळं ५० हजार रुपये ही मर्यादा अडचणीची ठरत होती. अशा परिस्थितीत कमाल मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाचा अनेकांना फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारने ईपीएफओमध्ये आणखी एक मोठा बदल केला आहे. ईपीएफओशी संलग्न नसलेल्या कंपन्यांना सरकारी यंत्रणांच्या कक्षेतून वगळण्यात आलं आहे. काही कंपन्यांना स्वत:च्या सेवानिवृत्ती योजना चालवण्याची मुभा आहे. आता केंद्र सरकारनं या कंपन्यांना ईपीएफओमध्ये सामील होण्याचा पर्याय दिला आहे.
ज्या कंपन्यांमध्ये सुमारे १ लाख कर्मचारी आहेत, अशा १७ कंपन्या आहेत. या कंपन्या स्वत:च्या निधीऐवजी ईपीएफओकडं वळणार असतील तर आम्ही त्यांना संधी देऊ, असंही कामगार मंत्री मांडवीय यांनी यावेळी सांगितलं. केंद्र सरकारची भविष्य निर्वाह निधी योजना चांगली चालली आहे. यातून कायमस्वरूपी परतावा मिळेल, असा दावा त्यांनी केला.