Union Budget 2025 : भारताच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाला आकार देणारे प्रमुख चेहरे कोण?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांवर खर्चाची तरतूद करताना, सर्वसामान्यांना दिलासा देताना वित्तीय समतोल सांभाळणं हे आव्हान सीतारामन यांच्यापुढं आहे.

तुहिन कांता पांडे (वित्त व महसूल सचिव)

तुहिन कांता पांडे हे सध्या वित्त आणि महसूल सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या काही महिने आधी त्यांची महसूल विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती केली. पांडे महसूल विभाग, आर्थिक व्यवहार विभाग आणि खर्च विभागासह अर्थ मंत्रालयाच्या सर्व विभागांमध्ये मुख्य संवादक म्हणून काम पाहत आहेत. इकॉनॉमिक टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, आगामी हंगामात लागू होणाऱ्या प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्याचं कामही ते सांभाळत आहेत.

व्ही. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सल्लागार

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच ३१ जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत मांडला जातो. कृषी, उद्योग, सेवा आदींसह भारताच्या आर्थिक क्षेत्रांच्या स्थितीचा सर्वंकष आढावा या दस्तऐवजामध्ये असतो. सीईएव्ही अनंत नागेश्वरन यांच्याकडं आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ चा अहवाल तयार करण्याच्या देखरेखीची जबाबदारी आहे.

मनोज गोविल (सचिव, खर्च विभाग)

मनोज गोविल हे १९९१ च्या बॅचचे मध्य प्रदेश केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थ मंत्रालयातील खर्च विभागाचे सचिव आहेत. ते आयआयटी पदवीधर असून त्यांनी प्रिन्स्टन विद्यापीठातून पब्लिक पॉलिसीमध्ये पदव्युत्तर पदवी आणि अर्थशास्त्रात पीएचडी केली आहे. ईटीनं दिलेल्या वृत्तानुसार, अर्थसंकल्प २०२५ च्या आखणीत ते सबसिडी तर्कसंगत करणे आणि सरकारी योजनांमधील खर्च वाढविणे यासारखी महत्त्वाची कामे हाताळत आहेत.

एम. नागराजू (वित्त सेवा विभाग सचिव)

१९९३ च्या बॅचचे त्रिपुरा केडरचे IAS अधिकारी असलेले नागराजू यांनी भारताचे कोळसा क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुलं करण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. नागराजू यांनी देशात सध्या सुरू असलेल्या विविध वित्तीय समावेशक योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांसमवेत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. ईटीच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये क्रेडिट फ्लो, डिपॉझिट मोबिलायझेशन, फिनटेक रेग्युलेशन, इन्शुरन्स कव्हरेज विस्तार आदी क्षेत्रांवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं होतं.

अजय सेठ, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव

अजय सेठ हे १९८७ च्या बॅचचे कर्नाटक कॅडरचे नोकरशहा आहेत. त्यांची कारकीर्द ३३ वर्षांची असून त्यांनी १८ वर्षे पब्लिक फायनान्स आणि टॅक्सेशनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम केलं आहे. सेठ हे अर्थसंकल्पाचा अंतिम दस्तऐवज तयार करणाऱ्या आणि मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थैर्यावर देखरेख करणाऱ्या विभागाचं नेतृत्व करतात. उपभोग्य खर्चाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारनं प्रोत्साहनपर घोषणा कराव्या अशी मागणी होत असताना वाढ आणि वित्तीय समतोल साधण्याचं अवघडं काम त्यांना करावं लागणार आहे.