पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

केंद्राची बाजू ऐकल्याशिवाय नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती नाही - सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय

सुधारित नागरिकत्व कायद्यामागील केंद्र सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय एकतर्फीपणे या कायद्याला तूर्त स्थगिती देणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात नोटीस बजावली आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण १४४ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी सुनावणीला सुरुवात झाली. तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारला या संदर्भात बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

राज्यात सर्व शाळांत मराठी भाषा सक्तीची, मार्चमध्ये कायदा करणार - देसाई

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. एस. अब्दुल नझीर आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली आहे. नागरिकत्व कायद्यामध्ये जे बदल करण्यात आले आहेत. त्याला या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. अर्थात दोन्ही बाजूच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. काहींनी सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे तर काहींनी सुधारित कायदा घटनेला धरूनच असल्याचे न्यायालयाने जाहीर करावे, असे म्हटले आहे.

CAA संपूर्ण देशात लागू करूनच दाखवा, प्रशांत किशोर यांचे प्रत्युत्तर

सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. या कायद्याला विरोध करणारे रस्त्यावर उतरून विरोध करीत आहेत. त्याचवेळी काही जणांकडून या कायद्याच्या समर्थनार्थही मोर्चे काढण्यात येत आहेत.