पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

भाजपच्या मित्रपक्षांना नागरिकत्व कायदा - एनआरसीवरून काय वाटते?

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला (सीएबी) मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यात भाजप यशस्वी ठरला असला, तरी सुधारित कायद्यावरून आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (एनआरसी) मुद्द्यावरून देशात आंदोलने होऊ लागल्यावर आता मित्रपक्षांनी वेगळी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपचा जुना मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलाने आता थेटपणे एनआरसी विरोधात बोलण्यास सुरुवात केली. एनआरसीला आमचा पाठिंबा नाही, असे पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार नरेश गुजराल यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर मुस्लिमांचाही सुधारित नागरिकत्व कायद्यात समावेश केला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

आता ग्रामविकास, कृषी किंवा सहकारपैकी एक खाते काँग्रेसला हवे

भाजपच्या इतर मित्रपक्षांचे या संदर्भात काय म्हणणे आहे पाहूया...

अण्णाद्रमुक
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला संसदेत पाठिंबा दिल्यामुळे अण्णाद्रमुकला तामिळनाडूत फटका बसू शकतो. या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल मंत्रालय बॉम्बने उडवून देण्याची धमकीही फोनवरून मिळाली होती. दरम्यान, एनआरसीच्या मुद्द्यावर अजून पक्षाची भूमिका स्पष्ट नाही. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीच्या मुद्द्यावरून मुस्लिम समाजामध्ये भितीचे वातावरण असल्याची भावना पक्षाचे नेते आणि राज्य मंत्री निलोफर काफील यांनी व्यक्त केली.

संयुक्त जनता दल
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला पक्षाने पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे काही नेत्यांनी पक्षाच्या नेतृत्त्वावर टीका केली. प्रशांत किशोर आणि पवन वर्मा यांनी उघडपणे याविरोधात भूमिका घेतली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आपण राज्यात एनआरसी लागू करणार नसल्याचे जाहीर करून टाकले आहे.

लोक जनशक्ती पक्ष
संसदेत पाठिंबा दिल्यानंतर आता लोक जनशक्ती पक्षाने यावरून चर्चा करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. लोकांच्या मनातील शंका दूर करीत नाही तोपर्यंत एनआरसीला आपला पाठिंबा नसल्याचे पक्षाचे नेते चिराग पासवान यांनी जाहीर केले. 

आसाम गण परिषद
आसाम गण परिषदेने या विधेयकाला संसदेत पाठिंबा दिल्यावर अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी राजीनामा दिला होता. आता आसाम गण परिषदेनेच या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रफुल्ल महंता यांनी या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे.

RSSचे PM भारतमातेशी खोटं बोलत आहेत, राहुल गांधींचा टोला

बिजू जनता दल
भाजपचा मित्रपक्ष नसला तरी बिजू जनता दलाने या विधेयकाला संसदेत पाठिंबा दिला होता. एनआरसीला आम्ही पाठिंबा देणार नाही, असे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी जाहीर केले आहे.

तेलंगणा राष्ट्र समिती
तेलंगणा राष्ट्र समितीने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला संसदेत विरोध केला. या पक्षाने एनआरसीच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी सर्व पक्षांनी या दोन्हीचा विरोध केला पाहिजे, असे म्हटले आहे.

वायएसआर काँग्रेस
वायएसआर काँग्रेसने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला संसदेत पाठिंबा दिला. पण आता या पक्षाने एनआरसीला विरोध केला आहे. आपल्या राज्यात एनआरसी करू देणार नाही, असे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांनी म्हटले आहे.